काठमाडौं, पुस १८ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कि नबन्ने भन्ने बिषयमा अदालतले विचार गर्ने बताउनु भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले रुख कटानको बिषयलाई लिएर बिमानस्थलको काम रोक्न आदेश दिएपछि चर्काे बिरोध भइरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश जवराले अदालतले नै बिमानस्थल बन्ने कि नबन्ने भन्नेबारे बिचार गर्ने भन्दै बिवादास्पद भनाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत पुस ६ गते निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जवरासहितको संयुक्त इजलाशबाट आएको सर्वाेच्चको सो आदेश बिकाश बिरोधी रहेको भन्दै चर्काे आलोचना भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जवराले आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै अदालतको आदेशको बचाउ गर्दै थप बिवादास्पद भनाई राख्नुभएको हो । उहाँले सो बिमानस्थलबारेको निवेदनमा माग दाबी भएको विषय विचारयोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतले एयरपोर्ट बन्ने वा नबन्ने अवस्था समेत हेर्ने भन्दै थप भनाई राख्नुभयो ।

‘एयरपोर्ट बन्ने निश्चित छ कि छैन, अदालतले हेर्छ, वनस्पति कति नष्ट हुने हुन ? त्यो पनि हेर्छ । त्यही ठाउँमा त्यति नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन, हेर्छ, यी लगायतका समग्र कुरा निवेदनको माग अनुसार विचार गर्छौं। सरकारले बनाएको योजना र निवेदन दाबीको अध्ययन गर्छौं,’ प्रधानन्यायाधीश जवराले भन्नुभयो । उहाँले अदालत निवेदकको दावीप्रति निकै गम्भीर बनेको पनि बताउनु भयो । ‘अति मूल्यवान विकास हुनका लागि शताब्दीसम्म लाग्ने वनस्पति बोटबिरुवा छन् भनेर निवदेनमा दाबी छ, तिनीहरूको संख्या घट्दा के कार्बन उत्सर्जनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषय मुख्य चासो हो,’ जवराले भन्नुभयो ।

उहाँले अदालतको संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गर्दै सबै किसिमको वनस्पति, बोटबिरुवा र वन्यजन्तु नासिन्छन कि भनेर हेर्नुपर्ने अदालतको दायित्व भएको जिकिर गर्नुभयो । ‘वन जंगल मासिएर र भावी पुस्तालाई असर गर्छ कि गर्दैन हामीले हेर्नुपर्छ, वातावरणीय मूल्यांकन नगरी नै बनाउने कुरा हो कि हैन हेर्नुपर्छ, त्यसपछि न्यूनतम नोक्सानीमा रूख विरुवा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हामी हेर्छौं,’ जवराको भनाई थियो ।