निर्वाचनको ‘ठूलो धक्का’पछि नेकपा एमालेसामु आत्मसमीक्षा, नेतृत्व रूपान्तरण र जनविश्वास पुनःस्थापनाको चुनौती छ । यही सच्चाइलाई बुझेर राष्ट्रिय भेलाले चुनावी रणनीति मात्र होइन, नीतिअनुसारको राजनीतिक चरित्र, कार्यशैली, ब्यवहार र जनतासँगको सम्बन्धमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ
गणेश बस्नेत
आँधीपछिको सन्नटाजस्तै केही समय तीब्र उथलपुथल अभियानतिर हिडेको नेकपा एमालेको नेतृत्वं पङ्ती बिस्तारै लय समात्न थालेको छ । सदाबहार जनताको साथ रहन्छ भन्ने जड मानसिकता बोकर दौडदा फागुन २१ को निर्वाचनमा एमालेकै भाषामा ‘गम्भीर धक्का’ खाएर पछारिएको एमाले आफैभित्र माकुराको बच्चा बन्ने अभियानबाट बच्दै लयका साथ हिडने बिन्दुमा पुगेसँगै मंसीर २ र ३ गते राष्ट्रिय भेला बोलाइएको छ ।
घोषणा नभए पनि रिक्त राख्न नमिल्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्निकटमा हुन लागेको एमालेको राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको नीति कार्यान्वयनको योजना निर्माणसँगै अब कुन बाटो हिडने भन्ने ठोश योजना तय गर्ने अपेक्षा एमालेजनको मात्र नभएर मतदातासम्मको देखिन्छ ।
स्थापित सत्य हो–नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि पार्टीको शक्ति सधैँ स्थायी हुँदैन । जनताको विश्वासले पार्टीलाई सत्ताको शिखरमा पुर्याउँछ, जनताको असन्तुष्टिले क्षणभरमै राजनीतिक धरातल कमजोर बनाइदिन सक्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ–नेकपा एमाले । यो सच्चाइ बुझ्न एमाले नेतृत्व पङ्तीलाई नै झण्डै एक बर्ष लागेको छ ।
लामो समयसम्म नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा स्थापित एमालेले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गम्भीर राजनीतिक धक्का बेहोर्नुपर्यो । लोकप्रिय मतमा प्रथम र संख्याको आधारमा संसद्को दोस्रो ठूलो शक्ति एमाले यसपटक २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा २५ सिटमा सीमित हुनपुग्यो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रहेको ७८ सिटको तुलनामा यो निकै ठूलो गिरावट हो । प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकतर्फ १६ सिट प्राप्त गरेको एमालेको यो परिणाम केवल निर्वाचनमा आएको हार मात्र होइन, पार्टीको राजनीतिक दिशा, नेतृत्व शैली, ब्यवहार र जनतासँगको सम्बन्धमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
अब एमालेसामु मुख्य प्रश्न छ– विगतको लोकप्रियता र संगठनात्मक शक्ति सम्झेर बस्ने, आरोप–प्रत्यारोपमै रमाउने कि बदलिएको जनमतको सन्देश बुझेर आफूलाई बदल्ने ? यही प्रश्नको जवाफमै आगामी सफलता वा असफलता निर्भर रहने छ ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन एमालेका लागि सामान्य चुनाव मात्र होइन । यो जनतामाझ पुनःविश्वास आर्जन गर्ने, संगठनलाई पुनर्जीवित गर्ने र आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता सदाबहार छ भन्ने प्रमाणित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । त्यसैले एमालेको मंसीर २–३ को राष्ट्रिय भेला चुनाव जित्ने अंकगणित र अरुमाथि दोषारोपणमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । यसले पार्टीको राजनीतिक पुनर्जन्मको आधार तयार गर्न सक्नुपर्छ ।
हारको कारण अरूमा होइन, आफ्नै व्यवहारमा खोज्नुपर्छ
निर्वाचनमा पराजय भएपछि राजनीतिक दलहरूले प्रायः अनेक कारण देखाउने गर्छन् । कहिले विपक्षीको प्रचारलाई दोष दिइन्छ, कहिले सञ्चारमाध्यमलाई, कहिले सामाजिक सञ्जाललाई त कहिले मतदाताको मनोविज्ञानलाई । फागुन २१ को निर्वाचनपछि पनि यही क्रम चलेकै छ । तर एमालेले यसपटक आत्मसमीक्षाको सुरुवात अरूलाई दोष दिएर होइन, आफ्नै कमजोरी स्वीकार गरेर गर्नुपर्छ ।
जनताले किन मत दिएनन ? पार्टीका पुराना समर्थक किन टाढिए ? युवापुस्ताले किन एमालेप्रति आकर्षण देखाएन ? सही बिचार अनि बलियो संगठन हुँदाहुँदै मत किन घट्यो ? पार्टीका उम्मेदवार र नेताहरूप्रति स्थानीय तहमा कस्तो धारणा बन्यो ? सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा पार्टीको भूमिका जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरे ? सरकारमा रहँदा हाम्रो बरब्यवहारप्रति जनता किन बिच्किए ? मालिक र दासको अनुभूति किन हुन थाल्यो ?
यी प्रश्नको जवाफ बिना आग्रह–पूर्वाग्रह इमानदारीपूर्वक खोज्नुपर्छ । एमालेका मुल नेतृत्वदेखि पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला, पालिकाहुँदै वडा कमिटीको नेतृत्वसम्म अनि हरेक जनसंगठनले खोज्नुपर्छ ।
एमालेले बुझ्नुपर्ने पहिलो सत्य के हो भने संगठनको आकार ठूलो हुँदैमा जनताको विश्वास स्वतः प्राप्त हुँदैन । पार्टी सदस्यको संख्या, कमिटीको संरचना, नेताहरूको भाषण र आमसभामा देखिने भीडले मात्र चुनाव जितिँदैन । जनताले पार्टीलाई उसको व्यवहार, काम, जवाफदेहिता र नेतृत्वको आचरणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छन् । नेतृत्व भनेको केवल केन्द्रका अध्यक्ष मात्रै होइनन, हरेक तहका नेतृत्वको ब्यवहार र बोलीलाई गहिरोसँग जनताले पार्टीलाई उसको व्यवहार, काम, जवाफदेहिता र नेतृत्वको आचरणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छन् ।
पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई विरोधी ठान्ने, नेतृत्वको आलोचनालाई अनुशासनहीनता मान्ने र प्रश्न गर्ने कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने अनि पार्टी नेतृत्वलाई सदाबहार आरोप लगाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म संगठनभित्र जीवन्तता आउन सक्दैन । एमालेले अब हारको जिम्मेवारी तल्लो तहका कार्यकर्ता वा उम्मेदवारमाथि मात्रै थोपर्ने होइन, नेतृत्व तहबाटै जवाफदेहिताको अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय भेलाले लिनुपर्ने पहिलो नीति : आत्मसमीक्षा र नेतृत्व सुधार
राष्ट्रिय भेला कुनै औपचारिक कार्यक्रम, भाषण र प्रतिबद्धता दोहोर्याउने थलो बन्नु हुँदैन । यो एमालेको राजनीतिक दिशा बदल्ने निर्णायक मञ्च बन्नुपर्छ । भेलाले निर्वाचन परिणामको वस्तुगत समीक्षा गर्दै पार्टीको संगठन, नेतृत्व, कार्यशैली र नीतिगत कमजोरी पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तीनवटा काम अनिवार्य छन् ।
पहिलो, निर्वाचनको स्वतन्त्र र निष्पक्ष समीक्षा । कुन क्षेत्रमा किन हार भयो ? कहाँ संगठन कमजोर भयो ? कहाँ उम्मेदवारप्रति असन्तुष्टि थियो ? कहाँ पार्टीको नीति र जनताको अपेक्षाबीच दूरी बढ्यो ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र मतदाताको प्रतिक्रियाका आधारमा खोजिनुपर्छ ।
दोस्रो, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र कार्यशैलीमा रूपान्तरण । एमालेमा लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताहरूको योगदान महत्वपूर्ण छ । अनुभवको सम्मान गर्नु र नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु परस्पर विरोधी कुरा होइनन् भन्ने सच्चाइलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । अब पार्टीले पेशागत, युवा, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा विभिन्न समुदायबाट सक्षम र इमानदार नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति । पार्टीभित्र विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता, आलोचना सुन्ने संस्कार र प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास बलियो बनाउनुपर्छ । नेतृत्वको प्रशंसा र घृणा दुवै अतिवादभन्दा पार्टीको कमजोरी औंल्याउने कार्यकर्तालाई महत्व दिने वातावरण बन्नुपर्छ ।
एमालेले बुझ्नुपर्छ– बलियो पार्टी त्यो होइन, जहाँ सबैले नेतृत्वको प्रशंसा गर्छन् । बलियो पार्टी त्यो हो, जहाँ नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ र सही प्रश्नको जवाफ जिम्मेवारीपूर्वक दिइन्छ । तर प्रश्न गर्ने स्थान कहाँ हो भन्ने कुरा पनि प्रश्नकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । बिहेमा संख बजाउने काम नेतृत्व पङ्तीबाटै भइरहेको छ, जुन कुरा रोकिनु अनिवार्य छ ।
चुनाव जित्न गाउँ र टोलमा फर्किनुपर्छ
एमालेको अर्को ठूलो चुनौती भनेको जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्नु हो । चुनावको समयमा मात्रै घरदैलो गर्ने र त्यसपछि जनताको समस्याबाट टाढिने राजनीतिक संस्कार अब पुरानो भइसकेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय राजनीतिक भाषणभन्दा आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई बढी महत्व दिन्छन् । किसानले मल, बीउ, सिँचाइ र उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन् । युवाले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर खोजिरहेका छन् । विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा चाहेका छन् । बिरामीले सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा खोजेका छन् । साना व्यवसायीले करको बोझ र प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति चाहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा र सम्मान खोजिरहेका छन् । यी समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट योजना भाषणमा मात्र होइन, ब्यवहारमा हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय भेलाले प्रत्येक वडा र पालिकाका समस्या पहिचान गरी स्थानीय आवश्यकता आधारित कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । देशभर एउटै नारा र एउटै घोषणापत्र थोपर्ने होइन, भूगोल, समुदाय र आर्थिक अवस्थाअनुसार स्थानीय प्रतिबद्धता तयार गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, पहाडी क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने बाली क्षति, बाँझो जमिन र सडक पहुँच प्रमुख मुद्दा हुन सक्छन् । तराईमा सिँचाइ, बाढी, डुबान, कृषि उत्पादन र भूमिसम्बन्धी समस्या महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । सहरमा फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, अव्यवस्थित बसोबास र रोजगारी प्रमुख चुनौती हुन सक्छन् । एमालेले ब्यवहारतः यस्ता समस्याको समाधानमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्यो भने मात्रै जनताले फेरि विश्वास गर्ने आधार तयार हुन्छ ।
भाषण होइन, परिणाम देखाउने राजनीति
नेपाली राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णाको एउटा प्रमुख कारण आश्वासन र उपलब्धिबीचको ठूलो अन्तर हो । चुनावअघि ठूला सपना देखाउने तर निर्वाचित भएपछि जनताको ढोकासम्म नपुग्ने प्रवृत्तिले स्थापित दलहरूप्रति अविश्वास बढाएको छ ।यसपटकको निर्वाचनमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि मतदाताको प्राथमिकता फेरिएको संकेत गर्छ । सुशासन, रोजगारी, आर्थिक अवसर, सेवा प्रवाह र जवाफदेहिताका विषय चुनावी बहसको केन्द्रमा आएका छन् । त्यसैले एमालेले अब उपलब्धि केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा पार्टीले जितेको ठाउँमा पाँच वर्षमा के गर्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कहाँ सडक बन्यो ?, कहाँ विद्यालय सुधारियो ?, कहाँ स्वास्थ्य सेवा विस्तार भयो ?, कहाँ कृषि उत्पादन बढ्यो ? र कहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरियो भन्ने विवरण जनतासामु राख्नुपर्छ । काम भएको छ भने प्रमाणसहित देखाउनुपर्छ । काम हुन सकेको छैन भने त्यसको कारण स्वीकार गर्नुपर्छ ।
आगामी स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि लोकप्रियता, इमानदारी, कार्यक्षमता र जनतासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । केवल पार्टीभित्रको गुटगत समीकरण, नेतासँगको निकटता वा आर्थिक प्रभावका आधारमा उम्मेदवार छान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन, जनताको सेवा गर्ने संस्था बनाउने ठोश काम आवश्यक छ ।
युवालाई भाषणमा होइन, नेतृत्वमा स्थान दिनुपर्छ
एमालेका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौती युवा मतदाताको विश्वास पुनःप्राप्त गर्नु हो । युवापुस्ता अब राजनीतिक दलका भाषण, पुराना उपलब्धिको चर्चा र इतिहासको गौरवबाट मात्रै प्रभावित हुने अवस्थामा छैन । उनीहरू अवसर, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग, योग्यताको सम्मान र कामको परिणाम खोजिरहेका छन् ।
युवा विदेशिन बाध्य छन् । देशभित्र रोजगारीको अवसर सीमित छ । पढेलेखेका युवाले आफ्नो भविष्यबारे अनिश्चितता महसुस गरिरहेका छन् । उद्यम गर्न चाहने युवाले पूँजी, सीप, बजार र सरकारी प्रक्रियाको झन्झट सामना गर्नुपरेको छ । एमालेले युवालाई चुनावी प्रचारमा झण्डा बोक्ने शक्ति मात्रै ठान्नु हुँदैन । नीति निर्माण, संगठन सञ्चालन र उम्मेदवारी चयनमा निर्णायक भूमिका दिनुपर्छ ।
मंसीर २ बाट हुने राष्ट्रिय भेलाले निश्चित संख्यामा युवा नेतृत्वलाई पार्टीका निर्णय तहमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ठोश योजना बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहमा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सीप विकास, डिजिटल सेवा, कृषि प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवाको आलोचनालाई असन्तुष्टि भनेर पन्छाउने होइन, त्यसलाई पार्टी सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध स्पष्ट अडान
एमालेले जनताको विश्वास पुनःप्राप्त गर्न चाहन्छ भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा दोहोरो मापदण्ड त्याग्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीका नेता वा कार्यकर्तामाथि आरोप लाग्दा बचाउ गर्ने र विपक्षीमाथि आरोप लाग्दा कडा भाषण गर्ने राजनीतिक संस्कारले जनताको विश्वास जित्न सक्दैन ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । दोष प्रमाणित भए कारबाहीको पक्षमा उभिनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउन पार्टीले आफ्नै तर्फबाट आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय भेलाले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता पारित गर्नुपर्छ । पार्टीको नाममा अनुचित लाभ लिने, ठेक्कापट्टामा प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने र कार्यकर्तालाई संरक्षणका नाममा गलत काममा प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । जनताले नेताको भाषणभन्दा व्यवहार हेर्छन् । त्यसैले एमालेको पुनरुत्थानको सुरुवात पनि व्यवहारबाटै हुनुपर्छ ।
एमाले अब अरूलाई सुधार्न निस्कने होइन, आफूलाई सुधार्ने अभियानमा जुट्नुपर्छ । परिवर्तनको सुरुवात अरूबाट होइन, ‘म’बाटै हुनुपर्छ । यही सोचले मात्रै जनताको गुमेको विश्वास फर्काउन सक्छ । मबाहेक सवै रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने अहिलेकै मानसिकता हावी भयो त्यस्को परिणाम अर्काे ‘झन ठूलो गम्भीर धक्का’ को पर्खाइ मात्र हुनेछ

राष्ट्रिय भेलाले पारित गर्नुपर्ने राजनीतिक कार्यदिशा
एमालेको राष्ट्रिय भेलाले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण मात्र गरेर पुग्दैन । आगामी निर्वाचन र दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्यलाई जोड्ने ठोस कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा राष्ट्रिय भेलाले निम्न १० विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
१. निर्वाचन पराजयको निष्पक्ष समीक्षा : निर्वाचनमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी नेतृत्वदेखि वडा तहसम्मले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२. नेतृत्वमा पुस्तान्तरण : अनुभवी नेतृत्वको सम्मान गर्दै युवा तथा नयाँ पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक अधिकार दिने ।
३. उम्मेदवार छनोटमा नयाँ मापदण्ड : गुट, आर्थिक प्रभाव र नेताको निकटताभन्दा जनविश्वास, इमानदारी र कार्यक्षमताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने ।
४. जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद : प्रत्येक वडा र पालिकामा नियमित जनसंवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ र घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने ।
५. भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्तरिक शुद्धीकरण : पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई समान आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने ।
६. युवा तथा रोजगारी केन्द्रित नीति : स्वदेशी उत्पादन, उद्यमशीलता, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनालाई पार्टीको प्रमुख एजेन्डा बनाउने ।
७. स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकास : प्रत्येक पालिकाको पाँचवर्षे विकास दृष्टिकोण तयार गरी मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्ने ।
८. महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व : पार्टीका निर्णय तह र उम्मेदवारीमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
९. डिजिटल तथा आधुनिक संगठन : प्रविधिमैत्री संगठन, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार राजनीतिक संवादको विकास गर्ने ।
१०. समयबद्ध कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : पार्टीका प्रत्येक कमिटी र जनप्रतिनिधिको कामको नियमित समीक्षा गर्ने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने । यी विषय केवल भेलाको दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । कार्यान्वयनको समयसीमा, जिम्मेवार पदाधिकारी र अनुगमन प्रणालीसमेत निर्धारण हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय भेलामा उठेको नयाँ बहसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ
एमालेको राष्ट्रिय भेलासम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा पनि स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै जनतासँग संवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ, घरदैलो अभियान र स्थानीय समस्या पहिचान गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । पार्टीले संगठन सुदृढीकरणका पहल अघि सार्ने तयारी गरेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
यी पहल सकारात्मक हुन सक्छन् । तर एमालेका लागि अहिले मुख्य चुनौती कार्यक्रम घोषणा गर्नु होइन, ती कार्यक्रमलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु हो । प्रत्येक जिल्लामा सत्य र संवाद अभियान सञ्चालन गर्नु राम्रो हो । प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पनि आवश्यक छ । प्रत्येक वडामा पुगेर जनताको समस्या सुन्नु झन् महत्वपूर्ण छ । जनताले सुनेको कुरा कार्यान्वयन भएको देख्न पाएनन् भने यस्ता अभियान पनि चुनावी औपचारिकतामा सीमित हुनेछन् । त्यसैले राष्ट्रिय भेलाले जनताबाट प्राप्त गुनासाको अभिलेख राख्ने, सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र समाधानको प्रगति सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
पुरानो विरासतको सम्मान, नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास
एमालेसँग राजनीतिक आन्दोलनको लामो इतिहास छ । संगठन निर्माण, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनमा उसले खेलेको भूमिका नेपाली राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण छ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) एमालेको ऐतिहासिक वैचारिक पहिचान हो । तर कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त समयअनुसार समृद्ध र परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ । आजको नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारी, युवा पलायन, सहरी असमानता र बदलिँदो सामाजिक संरचनाको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्ता विषयमा एमालेले जवजको गन्तब्यका आधारमा नयाँ दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ ।
पुरानो इतिहासको गौरवले मात्रै भविष्य निर्माण हुँदैन । इतिहासबाट सिकेर वर्तमानको समस्या समाधान गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति नै भविष्यमा स्थापित हुन्छ । त्यसैले एमालेले आफ्नो वैचारिक बहसलाई केवल पुराना राजनीतिक उपलब्धि र नारामा सीमित नगरी आधुनिक अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सुशासन र नागरिक अधिकारसँग जोड्नुपर्छ ।
जनताको मन जित्ने हो भने अहंकार त्याग्नुपर्छ
राजनीतिमा हारपछि सबैभन्दा कठिन काम आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नु हो । तर यही कठिन काम गर्न सक्ने नेतृत्वले मात्रै पुनःविश्वास आर्जन गर्न सक्छ । एमालेका लागि अहिले नेतृत्वको परीक्षा यही हो । जनताले पार्टीलाई प्रश्न गर्दा आक्रोशित हुने, आलोचना हुँदा प्रतिवादमा उत्रिने र असन्तुष्ट नागरिकलाई राजनीतिक विरोधी ठान्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ ।
नेतृत्व जनताभन्दा माथि होइन, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । पार्टी कार्यालयमा बसेर जनताको मनोविज्ञान बुझ्न सकिँदैन । गाउँ, बस्ती, खेतबारी, उद्योग, विद्यालय, अस्पताल र युवाका जमघटमा पुग्नुपर्छ । एमालेले आफ्नो विगतको शक्ति सम्झेर जनतासँग समर्थन माग्ने होइन, वर्तमानको काम देखाएर विश्वास जित्नुपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचन एमालेका लागि अग्निपरीक्षा
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एमालेका लागि समय धेरै छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८३ चैत्रमा समाप्त हुने निर्धारित समयलाई ध्यानमा राख्दा निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनको औपचारिक मिति घोषणा भइनसके पनि यो अवधिमा एमालेले संगठन विस्तारभन्दा पहिले संगठनको विश्वसनीयता विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा राम्रो काम गरेका जनप्रतिनिधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेही हुन नसकेका प्रतिनिधिको समीक्षा गर्नुपर्छ । पार्टीको नाममा जनतामाथि अन्याय गर्ने जोकोहीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीभित्रको गुटगत भागबन्डा होइन, जनताको चाहना निर्णायक हुनुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा जनताले उम्मेदवारलाई नजिकबाट चिनेका हुन्छन् । उसको घरपरिवार, व्यवहार, सामाजिक योगदान, आर्थिक पारदर्शिता र विगतका काम सबै उनीहरूको मूल्याङ्कनमा हुन्छन् । त्यसैले माथिबाट टिकट दिएर मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । एमालेले स्थानीय नेतृत्वलाई सक्षम, इमानदार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकेन भने राष्ट्रिय नेतृत्वको लोकप्रियताले मात्र चुनावी परिणाम बदल्न सक्दैन ।
मत होइन, मन जित्ने अभियान चलाउनुपर्छ
नेकपा एमालेका लागि अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण अवश्य छ, तर यो राजनीतिक रूपमा समाप्त भएको अवस्था होइन । २५ सिटसहित संसदमा प्रतिनिधित्व रहेको पार्टीसँग अझै संगठन, राजनीतिक अनुभव र देशव्यापी जनाधार छ । तर यी स्रोतलाई नयाँ राजनीतिक विश्वासमा रूपान्तरण गर्न नसके विगतको विरासतले मात्रै पार्टीलाई जोगाउन सक्दैन ।
राष्ट्रिय भेलाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ–एमाले बदलिन्छ, बदलिन तयार छ ।’ यो परिवर्तन हरेक तहका नेतृत्वको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । उम्मेदवार छनोटमा देखिनुपर्छ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा देखिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अडानमा देखिनुपर्छ । जनताको समस्या समाधान गर्ने कार्यशैलीमा देखिनुपर्छ । एमालेले अब जनतालाई के भोट दिने भनेर सोध्नुअघि आफूले जनतालाई के दिएको छु भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ ।
जनताले खोजेको नेता भाषण गर्ने होइन, काम गर्ने हो । जनताले खोजेको पार्टी सत्ता खोज्ने होइन, समस्या समाधान गर्ने हो । जनताले खोजेको राजनीति प्रतिशोध र अहंकारको होइन, सेवा र जवाफदेहिताको हो । त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचन एमालेका लागि केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा होइन, आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व, विश्वसनीयता र भविष्य प्रमाणित गर्ने अवसर हो ।
एमालेले अब जनतालाई आफ्नो पुरानो शक्ति सम्झाउने होइन, सुधारिएको नयाँ व्यवहार देखाउनुपर्छ । किनकि चुनाव जित्न संगठन चाहिन्छ, तर जनताको मन जित्न विश्वास चाहिन्छ । र त्यो विश्वास भाषणले होइन, व्यवहारले मात्र फर्काउन सकिन्छ ।
सुधारको सुरुवात ‘म’ बाटै हुनुपर्छ ।
नेकपा एमाले अहिले राजनीतिक चुनौतीको कठिन मोडमा छ । निर्वाचनको परिणामले पार्टीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– अब अरूलाई दोष दिएर होइन, आफैँभित्रको कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । तर सुधारको बहस सुरु हुनेबित्तिकै हामीकहाँ एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ–अरू सबै सच्चिनुपर्छ, मचाहिँ ठीक छु ।
यही सोच एमालेको पुनर्जागरणको सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्न सक्छ । अब एमालेभित्र एउटा नयाँ अभियान आवश्यक छ–सबै सच्चिनुपर्छ’ होइन, ‘मबाटै सुधार सुरु गर्छु ।’ नेतृत्वले आफ्नो अहंकार सुधार्नुपर्छ, पदाधिकारीले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्छ, कार्यकर्ताले गुटगत मानसिकता त्याग्नुपर्छ र प्रत्येक सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।
अरूको गल्ती औँल्याउन सजिलो छ, आफ्नै कमजोरी स्वीकार गर्न कठिन । तर राजनीतिक शुद्धीकरणको पहिलो सर्त आत्मस्वीकार हो । पार्टीको बैठकमा अरूलाई उपदेश दिनुअघि आफूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेँ कि गरिनँ भनेर प्रत्येकले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । एमालेको राष्ट्रिय भेलाले यही आत्मसुधारको संकल्प गराउन सक्नुपर्छ। किनकि पार्टी बदल्ने जिम्मेवारी कुनै एक अध्यक्ष, पदाधिकारी वा कार्यकर्ताको मात्रै होइन, सबैको हो ।
एमाले अब अरूलाई सुधार्न निस्कने होइन, आफूलाई सुधार्ने अभियानमा जुट्नुपर्छ । परिवर्तनको सुरुवात अरूबाट होइन, ‘म’बाटै हुनुपर्छ । यही सोचले मात्रै जनताको गुमेको विश्वास फर्काउन सक्छ । मबाहेक सवै रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने अहिलेकै मानसिकता हावी भयो त्यस्को परिणाम अर्काे ‘झन ठूलो गम्भीर धक्का’ को पर्खाइ मात्र हुनेछ । यसतर्फ पालिकादेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका भेलामा सहभागीको ध्यान पुगोस ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्