प्रदेश र स्थानीय सरकारको कम प्रभावकारिता जस्ता विषयलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा पार्टीको सक्रियताले न्यूनीकरण गर्न सक्छ । व्यक्तिले नदेखेको गल्ती कमजोरी समूहले देख्न सक्दछ र समयक्रममा त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सत्तामा पुगेका नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई धागो चुँडिएको चङ्गा बन्ने खतराबाट जोगाएर मात्र पार्टी र सरकारको सुन्दर भविश्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीको सांगठानिक एकताले समग्रमा पूर्णता पाए पनि अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । केन्द्रका केही सहयोगी निकायहरु, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संगठनहरु र पार्टीका स्थानीय तहका संगठनहरु अझै पूर्णरुपेण एकता भैसकेका छैनन । पार्टीको एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा तीनै तहका सरकारको प्रभावकारितामा समेत पार्टी भित्र र बाहिरबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । बितेको एक वर्षमा पार्टीका संरचनाहरु चलायमान नहुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरुको प्रभावकारितामा प्रश्नचिन्ह खडा भइरह्यो । नेकपाले नेतृत्व गरेका सरकारहरुमाथि तेर्सिएका सबै प्रश्नहरु अतिरञ्जित छैनन, यथार्थमा आधारित पनि छन् । काम गर्दा नै कमजारी हुने गर्दछन् र देखिएका कमी कमजोरी समयमै सचेतनापूर्वक हटाएर अघि बढ्नुको विकल्प पनि छैन ।

पार्टी र सरकारको सम्बन्धको कुरा गर्दा ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने’ भन्ने बहश चल्ने गर्छ । २०४८ सालको आम चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार र नेपाली कांग्रेस पार्टीको सम्बन्धलाई लिएर यो बहस उत्कर्षमा पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कुकुर र पुच्छरको जस्तो मात्र हुँदैन । सरकार छुट्टै निकाय हो भने पार्टी छुट्टै निकाय हो । तर विडम्बडा के छ भने कहिलेकाँही पार्टीलाई सम्पूर्ण रुपमा सरकार बुझ्ने र सरकारलाई पार्टीकै रुपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने गल्ती भइरहन्छ । यही सन्दर्भमा नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारका समस्याहरुलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ । पार्टीको भावनाभन्दा बाहेक सरकार जान नसक्ने हुँदा पार्टी भावनालाई संस्थागत रुपमा अभिव्यक्त हुने परिस्थितिको निर्माण हुनु पर्दछ । त्यस्तै, आप्mनै पार्टीको सरकारविरुद्ध पार्टीका नेता कार्यकर्ता जान नसक्ने हुँदा उनीहरुको समेत सत्ता सञ्चालनमा अपनत्व बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ । पार्टीका लाखौं सदस्यले निकै त्याग तपस्या र वलिदान गरी निर्वाचित गरेका सरकारहरुले उनीहरुकै भावनाअनुसार काम गरुन भन्ने अपेक्षा गर्नु नितान्त स्वभाविक छ ।

पार्टी एकतामा भएको अलमलका कारण नेकपाको केन्द्रदेखि तृणमूल तहसम्मका पार्टी संगठनहरु चलायमान हुन सकेनन । पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारलाई पृष्ठपोषण, नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने हैसियत नेकपाको बन्न सकेन । पार्टीले गरेका राम्रा कामहरुको अपनत्व लिएर प्रचार गर्ने तथा सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरुलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने काम पनि हुन सकेन । अव कुनै न कुनै पार्टीका निकायमा संगठित भएर काम गर्न पाउनु पर्ने वैधानिक अधिकारको हरेक पार्टी सदस्यको अपेक्षा पूरा गर्न पार्टीले एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न ढिला भई सकेको छ । पार्टी र सरकारको बीचमा हुने समन्वय र संघर्ष दुवै सकारात्मक विषय हुन । समन्वय हुँदा पार्टी र सरकार सहज ढंगले अगाडि बढ्न सक्छन् भने जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको संघर्षले सरकारमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ ।

पार्टी सदस्यले आफूले निर्वाचित गरी पठाएका जनप्रतिनिधिका काम र कार्यशैलीप्रति आफ्नो कमिटीमार्फत् गुनासा, टिप्पणी र सुझाव दिन पाउने अधिकार र कर्तव्य पार्टी एकताले तृणमूल तहमा खुट्टा टेक्न नपाएको कारण अभ्यास हुन सकेको छैन । सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन मिसन पूरा गर्ने अभियानमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति परिचालन हुन सकेको छैन । देशभरका लाखौं असंगठित पार्टी सदस्य यो अवसरको प्रतिक्षामा छन । चुनावमा टिकट नपाउने र टिकट पाएर चुनाव जित्नेको बीचमा सँधै मनोवैज्ञानिक फासला रहिरहेको हुन्छ । टिकट पाउने र चुनाव जित्ने व्यक्तिले पार्टीको भूमिका भन्दा पनि आप्mनो लोकप्रियता र लगानीको कारण चुनाव जितेको भन्ने ठान्दछ । त्यसकारण आपूmलाई सम्पूर्ण रुपमा पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न अरुचि व्यक्त गर्दछ भने टिकट नपाउने र पार्टीमा मात्र नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुले पार्टीको भूमिका र लगानीको कारण चुनावमा सफलता हासिल गरेकोले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको पूर्ण नियन्त्रणमा बस्नु पर्ने मान्यता राख्दछन ।

पार्टी र सरकारबीचमा हुने यो मनोवैज्ञानिक संघर्ष व्यवस्थापनको वैज्ञानिक उपाय पत्ता लगाउन नसकिएमा दुर्घटना निम्तन बेर लाग्दैन । बितेको वर्षमा पार्टी संरचनामा भएको भद्रगोलको कारण केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकारहरुमाथि पार्टीको यथोचित नियन्त्रण र निगरानी हुन सकेन । यही मौकामा पार्टी र सरकारविरोधी घोर दक्षिणपन्थी शक्तिले आफ्ना गतिविधिहरुलाई तीब्र बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न सुरु गरे, गरिरहेका छन् । पाँच वर्ष शासन चलाउने अभिमत प्राप्त गरेको हुनाले सुरुदेखि नै सरकार खरायोको गतिमा दौडने भन्दा कछुवाको गतिमा हिंड्ने नीति अंगीकार गर्यो । सरकारले गरेका राम्रा कामहरु र कमजोरीको समयमै लेखाजोखा र समीक्षा संस्थागत हुन नसक्दा सुरुवातदेखि नै सरकार प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा अगाडि बढ्यो । दुई तिहाइ अभिमतसहितको शक्तिशाली सरकार हुनुकोे नाताले जनअपेक्षा चरम चूलीमा पुग्नु अस्वभाविक थिएन ।

साठी वर्षपछि बनेको दुई तिहाइको सरकार सबैका लागि नौलो हुनु पनि स्वभाविकै थियो । दुइ तिहाइ अभिमतको सरकारलाई जादूको छडीको रुपमा बुझ्ने सत्तारुढ पार्टीभित्र र बाहिर ठूलो जनमत थियो । सरकारको धिमा गतिका कारण जनताको शीघ्र प्राप्तिको अभिलाषा पूरा हुन सकेन र असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आम जनतामा फैलाइएका भ्रम चिर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यले संगठित रुपमा सहभागी हुने अवसर दिएर मात्र पार्टी र सरकारका योजना सतप्रतिशत सफल बनाउन सकिन्छ । सरकारको भन्ने गरिएको धिमा गति, कमजोर डेलिभरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कम प्रभावकारिता जस्ता विषयलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा पार्टीको सक्रियताले न्यूनीकरण गर्न सक्छ । व्यक्तिले नदेखेको गल्ती कमजोरी समूहले देख्न सक्दछ र समयक्रममा त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सत्तामा पुगेका नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई धागो चुँडिएको चङ्गा बन्ने खतराबाट जोगाएर मात्र पार्टी र सरकारको सुन्दर भविश्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको अध्यक्षतामा हालै बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीको राष्ट्रव्यापी अभियानको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको बताइएको छ । तर अभियान संचालन गर्नुभन्दा पहिले पार्टी र जनवर्गीय संगठनका वडा तहसम्मका संरचनाहरुको निर्माण भइसक्नु पर्दछ वा अभियानको प्रारम्भिक चरणमै ती कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बाँध्न पार्टीका प्रादेशिक मामिला विभाग र स्थानीय तह विभागहरुको पूर्णता भइसक्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका कतिपय नेकपा नेतृत्वका स्थानीय सरकारमाथि कडा निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक छ । सबै पार्टी संरचना निर्माण नभइसकेको अवस्थामा पार्टीद्वारा सञ्चालन हुने अभियान पार्टी चलायमान नभएको मौका छोपी मनमौजी गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टी अनुशासनको दायरामा ल्याएर स्थानीय तहमा सुशासनको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा देखिएका दम्भ, व्यक्तिवादी चरित्र, ढीलासुस्ती, अनियमितता नियन्त्रणमा अविलम्व पाइला चालिनु पर्छ । देशलाई समाजवादमा पुर्याउने लक्षसहित अगाडि बढिरहेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यही दिशामा परिचालित होस भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ ।