काठमाडौं, माघ २२ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस नेता बिजयकुमार गच्छद्धारसहित १७५ जनाबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लामो अनुसन्धान पूरा गरी अख्तियारले आज बिशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।

मुद्दा दर्ताको तयारीका लागि बिहानदेखि प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको अध्यक्षतामा आयोगको बैठक बसेको थियो । बैठकको निर्णयलगत्तै अख्तियारको टोली बिशेष अदालत पुगेर मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा पुर्वकर्मचारीहरु मध्येबाट अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्री छबिराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले छानबिनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निश्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए। भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआइबीको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अख्तियारले अभियोगपत्र तयार गरेको छ । सीआइबीको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ । सीआइबी प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय र पछि डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बदमासी नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । तर त्यो निर्णयलाई गलत अर्थ लगाइ कर्मचारीले भूमाफियासँगको डिजाइनमा हिनामिना गरेको छानबिनबाट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको जग्गासमेत व्यक्तिको नाम गरिएको छ । ललिता निवासमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतको निवास तथा राष्ट्र बैंकले १२० रोपनी जग्गा चर्चेको छ भने समरजंग कम्पनीको नाममा २१३ रोपनी जग्गा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कार्वाही अघि बढाउने दृढ अठोट लिएपछि राजनीतिक नेतृत्वसमेत कार्वाहीको सूचीमा परेको छ ।