काठमाडौं, माघ २२ । दुई दशक लामो सङ्घर्षपछि रानाथारुहरुले आदिवासी जनजातिका रुपमा अलग्गै पहिचान पाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही माघ २० गते रानाथारुको माग सम्बोधन गर्दै अलग्गै पहिचान दिने निर्णय लिएको हो ।

माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रानाथारु समुदायको माग र विज्ञको सुझावका आधारमा अलग पहिचान दिएको हो । ओली सरकारले दुई दशकसम्म थाँती रहेको बिषयलाई टुंग्याएसँगै गत निर्वाचनमा नेकपाका नेता नारदमुनि रानाथारुले गर्नुभएको घोषणा पूरा भएको छ । थारुले आफूले पहिचान दिलाएरै छाडने भन्दै सो काम गर्न नसके फेरि चुनावमा नउठने घोषणा गर्नुभएको थियो । ‘कुनै सरकारले हाम्रो समुदायको माग सुनेन, पहिचान नपाएर छटपटिएको हाम्रो मनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उपचार गरेको छ, हामी रानाथारु समुदायका लागि ओली सरकार सवैभन्दा प्रिय बनेको छ,’ निर्णयबारे जानकारी पाएसँगै कैलाली ५ का सांसद नारदमुनि रानाथारुले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो ।

विसं २०५६ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्दा आफूहरु छुटेको भन्दै रानाथारु समुदाय निरन्तर आन्दोलित थियो । कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी करीब साढे तीन लाख रानाथारुको बसोबास छ । हालसम्म सो समुदायलाई थारु जनजातिको समग्र पहिचानमा समावेश गरिएको थियो । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा रानाथारुसहित गणना गर्दा हाल थारु समुदाय कूल १७ लाख ३७ हजार ४७० (जनसंख्याको ६ दशमलव ६ प्रतिशत) मानिएको छ । कैलाली क्षेत्र नं ५ मा नेपाल रानाले सरकारले उक्त निर्णय गरेकामा आफूहरु उत्साहित भएको भन्दै अब आफूहरको पहिचानसँगै थप अधिकार प्राप्तिको आधार खुलेको बताउनुभयो ।

संघीय संसदमा रानाथारुबाट राना एकमात्र सदस्य हुनुहुन्छ । ‘हामीलाई लामो समयसम्म राज्यले चिनेको थिएन । अहिलेसम्म सरकारले चिनेको थिएन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले चिनेको छ । अब हाम्रो भाषा, संस्कृति र अधिकारका लागि आवाज उठाउन सहज भएको छ,’ सांसद रानाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार समुदायले सरकारको पछिल्लो सरकारी निर्णयका स्वागतमा यही माघ २३ गते साँझ कैलाली र कञ्चनपुरका १३४ गाउँमा दीपावलीको तयारी गरेको छ । विसं २०६४ मा डा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले रानाथासहित १० जातिको अध्ययन गरी सूची परिमार्जनका लागि सुझाव दिए पनि सरकारले हालसम्म यसबारे निर्णय गरेको थिएन ।

विसं २०४३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती सरकारका भूमिसुधारमन्त्री लबरु रानालाई नाराथारुको पहिचान दिएपछि रानाबाट रानाथारु भएको थियो । तत्कालीन राजाले मन्त्रिपरिषदमा रहेका दुई राना मन्त्रीलाई कुन राना भन्ने अन्योल भएकाले लबरुलाई रानाथारु भनी सम्बोधन गरेको बताइन्छ । इथ्नोलग डटकमले सन् २००६ मा गरेको अध्ययन गरेअनुसार नेपालमा तीन लाख ३६ हजार रानाथारुको जनसङ्ख्या छ भने राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम (एनइजिआरपी) को प्रतिवेदन, २०१४ मा सो समुदायको जनसंख्या तीन लाख ६० हजार रहेको जनाइएको थियो । रानाथारुका भाषाविज्ञ कमलसिंह रानाथारुका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उक्त भाषाको कक्षा १ देखि ३ सम्मको मातृभाषाको पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ । सो भाषामा वर्ण निर्धारणसमेत भइसकेको छ जसमा ६ स्वर र तीस वर्ण छन् । भाषा आयोगले पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्यमान १२३ भाषामा रानाथारुसहित छ भाषा थप गरेको थियो ।

थारु र रानाथारुबीच जन्मदेखि मृत्युसम्मको १० संस्कारमा भिन्नता पाइन्छ । समुदाय सूचीकृत हुनका लागि १० संस्कारमा भिन्नता हुनुपर्ने मान्यता छ । रानाथारु समुदायले बडादशैँ मनाउँदैन । उनीहरुको विशेष पर्व फागुपूर्णिमा मानिन्छ । सो पर्व उनीहरुले ३८ दिनसम्म विभिन्न नाचगानसहित मनाउँछन् । सो समुदायले चैत, वैशाख र जेठमा चराइँ पर्व मनाउँछ भने असारमा असाढी र भदौमा तीज मनाउँछ । नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम रानाले ठूलो सङ्घर्ष र मेहनतपछि आफूहरु यस चरणमा आइपुगेको र अब पहिचानयुक्त अधिकारको लडाइँले एक प्रकारको सफलता प्राप्त गरेकाले अब अधिकार र सुविधाका लागि लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले दुई दशकयताका लगभग सबै प्रधानमन्त्रीसँग समाजले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको थियो ।

हामीलाई लामो समयसम्म राज्यले चिनेको थिएन । अहिलेसम्म सरकारले चिनेको थिएन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले चिनेको छ । अब हाम्रो भाषा, संस्कृति र अधिकारका लागि आवाज उठाउन सहज भएको छ

अध्यक्ष कृपारामले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै यसले अधिकारलाई पोषित गर्ने सन्दर्भमा बाटो खुलेकाले अब रानाथारुको आयोग वा प्रतिष्ठान बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुको विशेष पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिन पनि माग गर्नुभयो । सरकार र सो समाजबीच विसं २०६९ जेठ १४ मा भएको आठबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा रानाथारुलाई आदिवासी जनजातिमा अविलम्ब सूचीकृत गर्ने उल्लेख थियो । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक टोपबहादुर रायमाझी र रानाथारु संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट प्यारेलाल रानाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । ‘हाम्रा लागि ओली सरकार र नेकपा नेतृत्वले दिएको पहिचान कहिल्यै बिर्सदैनौं,’ नेपाल रानाथारु समाजका अध्यक्ष कृपाराम थारुले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो ।