काठमाडौं, माघ १०

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष अग्रसरतामा छानबिन भयो । विगतका सरकारमा रहेका मन्त्री, तत्कालिन सचिव, सरकारी केही कर्मचारीले गरेको बद्मासी तत्कालिन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले छानविन गराउनु भएको हो ।

तर, सो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारका पालामा निर्णय भएजसरी कुप्रचार गरिएको नेताहरु बताउछन् । यसक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार चार पूर्वमन्त्री, दुई सचिवसहितलाई मुद्दा दायर गरेको छ । तर, कतिपयले बालुवाटारमा जग्गा भएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई किन मुद्दा चलाइएन भनेर सामाजिक सञ्जालमा सोधिरहेका छन् । यसमा अख्तियारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा केही अंश मात्र उल्लेख गरेको छ ।

विशेष अदालतमा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा भने अख्तियारले स्पष्ट रुपमा खुलाएको छ । मुद्दा नचलाउनुको कारण । सरकारी जग्गा दुई तह बिक्री भइसकेपछि मात्रै महासचिव पौडेलले छोराको नाममा जग्गा किनेको कागजपत्रले देखिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ मानिन्छ । अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हानीनोक्सानी पुर्‍याउने वा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेमा संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँछ। त्यसका लागि जग्गा प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरुले गलत ढंगले नामसारी गरेको पुष्टि हुनुपर्छ भने जग्गा पाउने व्यक्तिले पनि प्रक्रिया मिचेर जग्गा लिएको हुनुपर्छ।

ललिता निवासको सन्दर्भमा राणा परिवारले जग्गा फर्काएपछि २०५६ सालमा उनीहरुको जग्गामा मोही भएको दावी गर्नेहरुले समेत जग्गा पाए । तिनीहरुलाई भूमाफिया भनी किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा लिए । तहगत रुपमा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ ।

जग्गा कित्ताकाटको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनको नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा छन् । मालपोतको अभिलेखमा ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिको नाममा रहेको ३०९ कित्ताको एक पैसा एक दाम जग्गामा २०६१ साल मंसिर २४ गते प्रजापतिले ‘छोडपत्र’ गरे । छोडपत्र गर्नु भनेको आफ्नो हक छाड्नु हो । त्यसपछि त्यो सानो टुक्रो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीको नाममा मात्रै आयो । त्यसको एक महिनापछि पुस २९ गते त्यो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीले विष्णु पौडेललाई ‘बेचे’ र उनले नाबालक छोरा नवीनको नाममा दर्ता गरे ।

यसैगरी राणा परिवारबाटै मोहीहरुले जग्गा कित्ताकाट गरेर लिने क्रममा कित्ता नम्बर २७२ बनेको थियो । माथिल्लो जग्गा जस्तै माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिकै नाममा रहेको यो कित्ता अघिको साटो टुक्रामा मोही प्रजापतिले हक छाडेर दुई जनाको नाममा मात्रै भयो । अनि सुवेदी र ढकाल्नीले त्यसलाई दुई टुक्रा बनाए । त्यसमध्येको कित्ता नम्बर ३१५ को अर्को टुक्रा उसैगरी एक महिनापछि नवीनको नाममा दर्ता भयो ।

पौडेलमाथि भूमाफियासँग साँठगाँठ गरी निशुल्क जग्गा पाएको आरोप लागे पनि मालपोतको रेकर्डमा ‘राजीनामा पास’ भन्ने छ, जसको अर्थ किनबेचबाट जग्गा लिएको भन्ने हुन्छ । ३०९ र ३१५ कित्ता नम्बरको गरी कुल आठ आना जग्गा अहिले नवीनको नाममा छ । नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको भनिएपछि त्यसपछि दुई तह पार गरेर जग्गा नवीन पौडेलको नाममा नामसारी भएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एक महिनाको अवधिमा मचाबाबुले हक छाडेका छन् भने अरु थप दुई जग्गाधनीले संयुक्त स्वामित्वको जग्गा बेचेपछि नवीनको नाममा दर्ता भएको हो। ‘बदनियतसाथ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको’ पुष्टि नहुँदासम्म कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन पाइदैन । यही सिद्धान्तका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पनि दुई तह पार गरेर विष्णु पौडेलले किनेकाले उनी र उनका छोरालाई मुद्दा नचलेको हो ।

तर, अख्तियारले यही जग्गाका विषयमा अर्को निर्णयपनि गरेको छ । जुन निर्णय यस प्रकार रहेको छ ।

अख्तियारले जग्गा फिर्ता लिने विषयमा पौडेलले सरकारी भए फिर्ता दिन मञ्जुज गरिएकाले प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने ठहर गरेको हो । अर्थात जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिभन्दा दुई तह बढि हुदै हाल कसैले रकम दिएर खरिद गरेको भए सो व्यक्तिबाट जग्गा फिर्ताका लागि मुद्दा चलाउन अख्तियारले सुझाव दिएको हो । तर, महासचिव पौडेलका छोराले अख्तियार सामु नै सरकारी जग्गा भएको पुष्टि भएमा फिर्ता दिन मञ्जुरी दिएकाले मुद्दा नचलाउन निर्णय गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यही विषयलाई अपब्याख्या गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।