काठमाडौं, चैत १ । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधानले व्यवस्था गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को अभ्यासमा सरकारबाट कहीं कतै बाधा नपुर्‍याइने बताउनु भएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले प्रेसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिने जिम्मेवारी सरकारको रहेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको जिम्मेवारी हामीले लिन्छौं, आफ्नो जवाफदेहिता र दायित्व तपाईहरुले लिइदिनुस ।’ उहाँले सञ्चारसँग सम्बन्धित प्रस्तावित कानुनमा सबैको सुझाव लिएर सुधार गरेर जान आफू तयार बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रविधि विधेयकमा दण्ड सजायको मात्रा बढी भएको आफूलाई समेत लागेको बताउनुभयो । ‘नागरिक स्वतः अनुशासित हुनुपर्छ । कहीं कतै त्यो पालना भएन भने त्यसका लागि विधि बनाइन्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘तर विधिलाई अत्यधिक र अस्वाभाविक लान हुन्न् ।’ उहाँले संसदको प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई संसदीय विधि अनुसारै सुधार गर्न सकिने र संसदमा दर्ताका लागि तयार गरिएका मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव लिएर सुधार गरिने बताउनुभयो ।

सञ्चार एवम् अर्थमन्त्री खतिवडाले मिडिया उद्योगलाई अवसर सृजना गरेर त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गराउने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो । ‘उद्योग व्यवसाय र सञ्चारगृह बन्द गराएर पारिश्रमिक दिलाउने पक्षमा सरकार छैन,’ कामको अवसर सृजना गराएर बढी पारिश्रमिक दिने वातावरण निर्माणको पक्षमा छौं,’मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले चरम गरिबीको अन्त्य, शिक्षा र स्वाथ्यमा सबैको पहुँचको कुरा सरकारले गरिरहेकाले ती आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पारिश्रमिक दिइनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले विज्ञापनमा ‘क्लिन फिड’ को कार्यान्वयन, विज्ञापन वोर्डको गठन लगायतका कामलाई तीव्रता दिइने जानकारी समेत दिनुभयो ।

मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले कानुनमा ठूलो दण्ड जरिवाना राखेर मिडिया तर्साउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले कानुनबाट मिडियालाई ठीक पार्छु भन्ने मानसिकता राख्नु नै गलत भएको भन्दै उहाँले राज्यको उदार चरित्रको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरणको अपेक्षा मिडिया क्षेत्रले राखेको बताउनु भएको थियो ।