काठमाडौं, चैत १ । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले अदालतको फैसलालाई सिरानी हालेर सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएका थुप्रै प्रमाण फेला परेको बताउनु भएको छ । केही समयदेखि सरकारी जग्गा फर्काउने अभियानमा लाग्नुभएकी मन्त्री अर्यालले आफूहरुको अध्ययनको क्रममा सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा पुर्याउँदा कुनै न कुनै सम्मानित अदालतको फैसलालाई सिरानी हालेर निर्णय भएको पाइएको तथ्य राख्नुभएको हो ।

‘जतिपनि सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा गएको छ, त्यो अदालतको फैसलाको सिरानी हालेर भएको छ, अव यसलाई सच्याउन जरुरी छ,’ जनताटाइम्ससँगको कुराकानीमा मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो मन्त्रालयको नेतृत्व दिएलगत्तैबाट मन्त्री अर्यालले बिभिन्न समयमा शक्ति र सत्ताको आडमा ब्यक्तिको नाममा पुर्याइएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फर्काउने अभियान नै चलाउनु भएको छ । यही क्रममा उहाँले सर्लाहीमा बहालवाला श्रममन्त्रीकै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भएको छ । यो क्रम अहिले पनि जारी नै रहेको छ ।

‘साविकमा सरकारी जनिएका जग्गाहरु अहिले आएर ब्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन । त्यस्को पछाडिको एउटा कारण भनेको हाम्रो न्यायालय पनि छ । हाम्रो कानूनले न्यायालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाइदैन भन्छ । तर न्यायालयका कतिपय यस्ता निर्णय छन, जुन हामीले मान्नै सक्दैनौं,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘हाम्रा प्रमाणमा, तथ्यमा सरकारी हुन तर ती ब्यक्तिको नाममा बनाउनको निम्ति न्यायालयको निर्णयको सिरानी हालेर ब्यक्तिको नाममा बनाइएको छ । यसलाई चुनौती दिने भन्दा पनि सच्याउन जरुरी छ । अव त्यो निर्णयहरु सच्याउन जरुरी छ । नसच्चिने हो भने धेरै सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिदैन ।’

न्यायलयको निर्णयलाई सिरानी हालेर ब्यक्तिको नाममा बनाइएको छ । जतिपनि सम्मानित अदालतहरुबाट निर्णय भएर यस्ता गलत काममा प्रोत्साहित भयो, ती नर्णियहरु सच्याउन जरुरी छ । नसच्यान हो भने हामीले धेरै जग्गा फर्काउन सक्दैनौं । कहा कहा छन त्यस्ता निर्णय ? सवै फेहरिष्त लिएर, नोट बनाएर मन्त्रालयको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष यी निर्णयहरु सच्याइ पाउ भनेर निवेदन हाल्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ

मन्त्री अर्यालले अव बिगतमा भएका त्रुटीपुर्ण र गलत निर्णय सच्याउनका लागि प्रधानन्यायाधीशसामू निवेदन नै दिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालय पुगेको जानकारी दिनुभयो । ‘न्यायलयको निर्णयलाई सिरानी हालेर ब्यक्तिको नाममा बनाइएको छ । जतिपनि सम्मानित अदालतहरुबाट निर्णय भएर यस्ता गलत काममा प्रोत्साहित भयो, ती नर्णियहरु सच्याउन जरुरी छ । नसच्यान हो भने हामीले धेरै जग्गा फर्काउन सक्दैनौं । कहा कहा छन त्यस्ता निर्णय ? सवै फेहरिष्त लिएर, नोट बनाएर मन्त्रालयको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष यी निर्णयहरु सच्याइ पाउ भनेर निवेदन हाल्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

उहाँले अदालतको निर्णय अदालतबाटै सच्याउनु पर्ने धारणा पनि राख्नुभयो । ‘अदालतको फैसला मानौं, सरकारी जग्गा गुम्छ, नमानौं, कानूनले अनुमति दिँदैन । यस्को एउटै समाधान भनेको अदालतबाटै त्रुटीप्पर्ण फैसला सच्याउने हो,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।