जनता टाइम्स

२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार २१:४९

खरिद प्रक्रियामा सरकारी निर्णयको अपब्याख्या : सेना होइन निजी क्षेत्र पहिलो विकल्पमा


काठमाडौं, चैत २१

सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिदमा निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको खुलासा भएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सेनालाई खरिद गर्न दिएको भनेर दावी गरेपनि सरकारी निर्णय भने अर्कै भएको भेटिएको छ ।

नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको विहिवार बसेको १६ औं बैठकले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन दिएको देखिएको छ । चीनबाट जी–टु–जी (सरकारबाट सरकारले) मार्फत समान ल्याउने विकल्प खुल्ला राख्दै पहिला प्रतिष्पर्धाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको निर्णयको ११ औं नम्वर बुँदामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ को संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरणहरु निजी क्षेत्रबाट प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा खरिद गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले मिलाउने’ सो बुँदामा अगाडी भनिएको छ, ‘निर्धारित अवधिभित्र निजी क्षेत्रबाट प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा औषधि, उपकरण तथा सामग्री पर्याप्त आपूर्ति हून नसकेमा सरकार–सरकारबीच (जिटूजी) प्रक्रिया अवलम्बन गरी खरिद गर्ने ।’ समितिमा रहेका एक मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार अब टेन्डर कल हुने बताउनु भयो । उहाका अनुसार जसले सस्तोमा छिट्टो सामाग्री ल्याउछ उसैलाई सो टेन्डर जाने जानकारी दिनुभयो । यद्यपी उनिहरुले निर्धारित समयमा ल्याउन नसकेमा भने जिटूजी प्रक्रिया पनि अवलम्वन गर्ने रहेको बताउनु भयो ।

उपकरण ल्याउनु पर्ने भएकाले सरकार सबै विकल्पका लागि तयार रहेको ति मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसका लागि सेनाको समेत प्रयोग हुन सक्ने बताइएको छ । सेनाले आफ्ना लागि ल्याउन आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री जीटुजी मार्फत ल्याउन सक्नेगरी सरकारले गरेको निर्णयलाई केही सञ्चारमाध्यमले आ–आफ्ना तरिकाले व्याख्या गरेकाले बाहिर समस्या देखिएको ति मन्त्रीको भनाई छ ।

समितिको २० गते बसेको १६ औं बैठकका निर्णय यस्ता छन्