काठमाडौं, बैशाख ५

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूले लकडाउन अवधिको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । साथै बैठक बापतको भत्ता पनि नलिने घोषणा गरेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको कार्यकालभरि बसेका बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । आयोगका पदाधिकारीले अहिले भइरहेकै गाडी उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ । सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न समेत आयोगले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले कार्य सुरू गर्नुभन्दा पहिला र आयोग गठन भइसकेपछि पनि केही स्थानमा भूमिहीन एवं सुकुम्बासी बस्ती उठाउने र उठ्नको लागि सूचना जारी गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता कामलाई रोक्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ । ‘आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने र कानुन अनुरूप ती समस्याको दीर्घकालीन निरूपण गर्ने हाम्रो योजना छ’, विहिवारको आयोगको बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘एकातिर उनीहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर आयोग गठन गर्ने अर्कोतिर उठिबास लगाउने अमिल्दो देखिने र यसले आयोगको काममा बाधा गर्ने भएकाले बस्ती उठाउने सूचना निकाल्न वा मौखिक रूपमा धम्की दिने जस्ता कार्य नगर्न–नगराउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’