६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ००:००

संघीयता कार्यान्वयनमा ओली सरकारको फडको : प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि राजश्व चुहावटमा कारबाहीको अधिकार


काठमाडौं, जेठ ६

सरकारले राजश्व चुहावट गर्नेलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिनुभएको हो । संघीयताको ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यस्तो ब्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो निती लिएको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार संसदमा आज प्रस्तुत ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ मा सो व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले चुहावटलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै राज्य संचालनको परिर्वतित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएको जानकारी पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले दिनुभयो । राजश्व चुहावटमा धेरै प्रकारका हुने र ती विषयलाई प्रस्तावित ऐनको विधेयकले सम्बोधन गरेको उहाँले बताउनु भयो । कर छल्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकारीका बारेमा पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ ।

राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले मात्र प्रभावकारी नहुने भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी सरुवा गर्देमा समस्या समाधान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले प्रवृत्ति परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको उहाँको भनाई थियो । ‘थोकका भाउमा कर्मचारी सरुवा गरेर समस्या समाधान हुदैन, सदाचारी आचरणमा नबस्ने कर्मचारीलाई कारवाही प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ । भईरहेको पनि छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा रहेको विषयमा पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रबैंक र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग मार्फत छानविन भईरहेको छ ।