काठमाडौं, जेठ २८ । प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक, २०७७ पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकामा सदनले बहुमतले पारित गरेको हो ।

यसअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकमा उक्त विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा सभामुखले उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्थानुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारले आगामी आवका लागि रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमा चालुतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड व्यवस्थापन गरिएको छ । बजेटका स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

विनियोजन विधेयकमाथि २६ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि यही जेठ २३, २४ र २५ गते सदनमा छलफल भएको थियो भने तिनमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जेठ २७ र २८ गते जवाफ दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय एवं राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको बैठकमा जवाफ दिनुभएको थियो ।

बजेटमाथिको छलफल समाप्तभएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव रहेका सांसदहरुलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । खर्च कटौतीका प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेपछि सभाको बहुमतबाट अस्वीकृत गरिएको हो । सांसदहरु दुर्गा पौडेल, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रेम सुवाल, उमा रेग्मी, सञ्जय गौतम, उमाशंकर चौधरी, लक्ष्मिी परियार, सुजाता परियार, रंगमति शाही, डा. मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप यादव, बाहादुर सिंह लामा, रामबाबु कुमार यादव, डिला संग्रौंला पन्त, राजेन्द्रकुमार केसीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

यसैगरी बजेट कटौतीको मागसहित सांसदहरु देवेन्द्रराज कँडेल, मिनबहादुर बिश्वकर्मा, पार्वता डिसी चौधरी, डा. नरायण खडका, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, भीमसेनदास प्रधान, खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उहाँहरु सवैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेपछि सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ती सवै प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको हो ।