प्रकाश सिलवाल \ काठमाडौं, असार १

सीमा सुरक्षामा सक्रियता अपनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बलले कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेको छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकासँग जोडिएको सामरिक महत्वको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउने क्रममा नियमित पैदल गस्ती हुन थालेको हो । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्रु (गागा) सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) सञ्चालनमा ल्याइएपछि त्यहाँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले कालापानीको सेतो पुलसम्म पुगेर नियमित गस्ती गर्न थालेका हुन् । छाङ्रुबाट कालापानी १४ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ ।

दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङ्रु करीब ८० किमी र छाङरुबाट गुञ्जी दोभान १० किमीको दूरीमा पर्छ । गुञ्जीबाट लिपुलेक १७ किमी टाढा छ । कालापनीबाट लिम्पुयाधुरा पुग्न सडक बाटो नभएकाले हिँडेर जान १० घन्टासम्म लाग्छ । सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको भूमिलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरिसकेको छ । सो नक्शालाई समेटेर बनाइएको निसान छापलाई प्रतिनिधिसभाको गत जेठ ३१ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधनको विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको छ ।

सो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेको तथा लिपुलेक र लिम्पुयाधुरा क्षेत्रमा यातायात सहज नभएकाले सरकारले क्रमशः राज्यको उपस्थिति बढाउन थालेको हो । नेपाल र भारतबीचको सुगौली सन्धि बमोजिम कालीनदीदेखि पूर्वतर्फ नेपाल हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले छाङ्रुमा बिओपी सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका जनता खुशी भएको, उनीहरुले सुरक्षित महसुश गरेको र दार्चुला सदरमुकाम बस्दै आएका मानिसहरु गाउँ फर्कन थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ हामी अग्रसर भएका छौँ । बिओपीहरुको विस्तारले सीमामा हामीलाई बढीभन्दा बढी उपस्थिति गराउन मद्धत पुग्नेछ ।”

भारतले महाकाली नदी किनार किनारै सडक बनाएर गुञ्जीबाट कालापानी, हुँदै लिपुभञ्जाङसम्म पु¥याएपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत गम्भीर असहमति जनाइसकेको छ । चीनको मानसरोवर जोड्न भारतले नेपाल भूमि हुँदै सडक बनाएको थियो ।

बजेट विनियोजनपछि छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भवन निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । सरकारले भावन निर्माणका लागि रु ११ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । गत वैशाख ३१ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत यहाँ २५ सशस्त्र प्रहरी पु¥याएर बिओपी स्थापना गरिएको थियो । गत मङ्सिर २३ गते सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप ११४ निगरानी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विगतमा ५८ जिल्लामा मात्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई हाल ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । विसं २०७४ को अन्त्यसम्म ८७ वटा रहेको बिओपीलाई २२१ सम्म विस्तार गर्ने योजनाअनुहार हाल १३० सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उत्तरी सीमातर्फ संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुला छाङ्रु, मुस्ताङ्गको नेचुङ्गमा नयाँ बिओपी स्थापना भएका हुन् । हुम्लाको नाम्खाको हिल्सा र बैतडीको पञ्चेश्वरमा चाँडै बिओपी उद्घाटन गरिने खनालले बताउनुभयो ।

सङ्घीय संसद्बाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ७० ठाउँमा बिओपीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ भने सोका लागि रु ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सीमा सुरक्षासहित विभिन्न १४ कार्यादेश पाएको सशस्त्र प्रहरीले साङ्गठनिक पुनःसंरचना गर्दै चालू आवमा २२१ बिओपी स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ भने क्रमशः यसलाई विस्तार गरी दीर्घकालमा ५०० सम्म बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसरी विस्तार गर्दा सीमा सुरक्षामा १९ हजारसम्म सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि करिब १० हजार जनशक्तिको दरबन्दी थप्न बलले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा थप १ सय १४ वटा बिओपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएकामध्ये २३ वटा स्थापना भइसकेको र अन्य स्थापनाको क्रममा रहेको बलले जनाएको छ ।

सीमा सुरक्षासँगै राजश्व वृद्धि

सीमामा हुने लागू औषधको कारोवार, चोरी, निकासी र पैठारी रोकेर राजश्व चुहावट रोक्न सशस्त्र प्रहरीले योगदान गरिरहेको छ । चालू आवको गत माघसम्ममा १३० बिओपीका कारण रु ६२ करोड ७६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । प्रति नौ किलोमिटरमा बिओपी राख्न थालिएपछि सुरक्षाकर्मीले पैदल गस्ती गर्न पनि सहज भएको छ । नेपाल र भारतका सशस्त्र प्रहरीको गत वर्ष पोखरामा सम्पन्न संयुक्त बैठकको सहमतिअनुसार दुई देशका २० सीमा नाकामा सहयता कक्षा स्थापना गर्दा दुवैतर्फ अपराध र चोरी पैठारी घटेको छ ।

दुई देशकै सहमतिमा सीमाका विभिन्न ५४ स्थानमा सर्भिलेन्स ९सिसी क्यामरा० जडान गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । सहायता कक्षले दुवैतर्फ सीमा मिचिएमा पनि एकापसमा सूचना आदान प्रदान र सहजीकरण गर्नेछ । तेस्रो मुलुकका नागरिक प्रवेशाज्ञा विना आवागन गरेमा पनि रोकावट हुनेछ । चीनसँग जोडिएका नाकामा पनि यही प्रबन्ध गरिएको छ । बिओपीलाई समय समयमा प्रधान कार्यालयबाट पनि अनुगमन हुने गरेको छ भने बाहिनी, गण हुँदै गुल्मले आवश्यक निर्देश गर्दै आएका छन् ।

कोरोना रोकथाममा पहल

महानिरीक्षक खनालले बलले कोरोना महामारीका सन्दर्भमा नागरिकलाई सुसूचित गराउन हालसम्म ३६ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको र नेपाल एपिएफ अस्पतालमा एक आइसियु सेवासहित छ वटा श्यया आइसोलेशनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । खनालले नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सार्थक तुल्याउन आवश्यक शान्ति सुरक्षा र सुशासनको वातावरण निर्माण गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।