बुटवल, असार ८

प्रदेश५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास बजेटमा कमी नआउने गरी प्रबन्ध गरिएको बताउनुभएको छ । प्रदेशसभामा आज राजश्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्ततव्यमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेट सैद्धान्तिक हिसाबले अनुकूल रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यको लगानी पर्याप्त आवश्यक हुने भएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउने नीति लिइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खाद्यान्नको अभाव हटाउन कृषि उत्पादन बढाउने विषयमा जोड दिइएको जानकारी दिँदै कोभिड विशेष कार्यक्रमबाट साना किसान कहाँ पुग्ने नीति तय भएको बताउनुभयो ।

“रोजगारीको अवसर र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा बजेटको उच्च प्राथमिकता रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बजेटले संस्कृतिको संरक्षणमा जोड नदिएको आरोप लगाउँदै ठूला मानिस मोटाउने अनुदानको अर्थ नभएको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रजीत थारुले बजेटमा आर्थिक विकासको सोच भविष्य र वर्तमानमा झल्किएको उल्लेख गर्दै काम गर्ने मनोविज्ञान पुरातन भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि बजेट सन्तुलित ढङ्गले आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य सहसराम यादवले बजेटका कतिपय विषय प्रशंसनीय भएकामा जोड दिँदै खानोपानीको योजना अधुरो भएकाले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यान्वयनमा शङ्का भएको बताउनुभयो । छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दीपेन्द्र पुन मगर, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, सन्तोष पाण्डेलगायतका बजेट सोचेभन्दा प्रगतिशील भएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश नं ५, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसभामा प्रस्तुत गर्नुभएकोे थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालबाट सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनःस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका तर्फबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।