काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी उनको पार्टीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय सुनाएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गिरीमाथि पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै कारबाही गरिएको देखिएको ठहर गरेको हो ।

अदालतले बाँकी विषयमा मुद्दाको निरुपणका क्रममा नै व्याख्या गरिने भनी नेपालको बिरुद्ध लाग्नुभएकी गिरीमाथिको कार्वाही सदर गरेको हो । संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो पार्टी समाजवादी पार्टीले मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो ।

पार्टी सदस्य नरहेपछि गिरी सांसदबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो । नेपालको बिरुद्ध लागेको कारण पार्टीले कार्वाही गरेपछि गिरी पार्टीले आफूलाई गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वाेच्चले पनि देशको बिरुद्धमा लाग्नेमाथिको कार्वाही सदर गरेको हो ।