काठमाडौं, साउन ३० । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल रोक्ने बिषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । सर्वोच्चले आज यस्तो समिति गठन गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले दिनुभएको जानकारीअनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको यस समितिमा न्यायपरिषद, महान्ययायाधीवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व रहने ब्यवस्था गरिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय सुझाउन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो,’ सहरजिष्ट्रार रेग्मीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार न्यायाधीश कार्कीलाई संयोजक तोकिए पनि अन्य निकायका प्रतिनिधिको नाम भने अझै आइसकेको छैन ।

समितिलाई यसअघिका अनुसन्धान प्रतिवेदको समेत अध्ययन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । ‘न्यायपालिकमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायसम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानूनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेश गर्न एक समिति गठन गरिएको छ,’ सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न घटनामा सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसला विवादास्पद र न्यायीक मूल्यमान्यता बाहिर गएको भन्दै चर्काे आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले न्यायपालिकाको आस्ता र गरिमा कायम राख्न आमागी दिनमा अपनाउनु पर्ने बिषयका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय लिनुभएको बताइएको छ । केहीदिन अघि नेपाल बारले पनि न्यायालय विवादमा फस्दै गएको भन्दै सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशलाई तालिम दिन सुझाएको थियो ।