काठमाडौं, भदौ २

सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । सरकारले केन्द्रबाट भन्दा स्थानीयस्तरमा अवस्था हेरेर सो अधिकार प्रयोग गर्न प्रजिअलाई नै दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक सिन्धुपाल्चोक र कालीकोट लगायत विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारमा १ जनाको मृत्यु भएमा २ लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय भएको पनि सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो ।

विपदबाट घरबहाल नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन र पसल व्यवसाय समेत नष्ट भएकाहरुको हकमा प्रति ५ जानाको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र ५ जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिपरिवार २० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताउनु भयो । घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को छ ।

घाइतेलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च र प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बाटो खर्च र यातायात खर्च दिने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।