काठमाडौं, भदौ १७ । आर्थिक अनियमिततामा कार्वाही पर्न लागेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका पदाधिकारीले उपत्यका छाडनु भएको छ । सरकार र रेडक्रस पदाधिकारीले मानवीय संस्थाकै बदनाम गरी आर्थिक अनियमिततामाथि छानविन गरी कार्वाही तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाएपछि थापासहितका पदाधिकारीले उपत्यका छाडेका हुन ।

नेपाल रेडक्रुसमा भएको चरम बदमासीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइ बर्तमान सरकारले केही समयअघि थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति भंग गरी डा. नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । लामो समय रेडक्रसको पैसाको बलमा आफ्नो एकलौटी सत्ता चलाएको थापा नेतृत्वको समितिले गरेको चरम बदमासीमाथि कार्वाही अघि बढेपछि थापासहितका पदाधिकारी कोरोना महामारीकै बीच उपत्यका छाडेको बताइएको छ ।

नेपाल रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, गलत प्रविति, नातावाद र कृपावाद जस्ता कार्य गरेर सिण्डिकेट खडा गरी संस्था संचालन गरेको भनि रेडक्रसमा परिर्वतन गर्न रेडक्रसकर्मि एउटा समूहले सरकारलाई निरन्तर झकझक्यायो । रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति (आइएफआरसी) मा समेत हार गुहार गरयो । विभिन्न छानविन समिति बने । समितिका प्रतिवेदन अनुसार करिव १४ बर्ष नेतृत्वमा रहनुभएका संजीव थापा र ३३ वर्ष देखि निरन्तर महामन्त्री रहेका देवरत्न धाख्वाको रजाँइ अन्त्य गरी सरकारले मिति २०७७ श्रावण १२ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट डा. नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तर्दथ समिति गठन गर्यो ।

नेपाल सरकारले विगत लामो समय देखि विभिन्न पटक छानविन गर्यो । छानविन प्रतिवेदनहरु बने । प्रतिवेदनले रेडक्रस अपारदर्शि भएको र राज्यको नियम कानुन अनुसार नचलेको भनि प्रतिवेदनहरु बुझाए तर संजीव थापा नेतृत्वको आर्थिक प्रलोभनमा परि सरकारले प्रतिवेदनहरु सार्वजानिक गरेनन, नियमनकारी निकायहरु मौन भए, कार्यवाही भएन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ ले सामाजिक संध संस्थाको छानविन गर्ने र कार्यवाही गर्ने कानुनी आधार नभएको अवस्था छ । जसका कारण रेडक्रस नेतृत्वमा स्वाइच्चारिता वढदै गयो । संस्थामा झन कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार हुन थाल्यो । १५ वर्ष अगाडि एउटा छुट्टै अस्थित्व र पहिचान बनाएको संस्था कानुनी हैसियत सम्म नरहने अवस्थामा पुग्यो ।

शुसासनको मुल मन्त्र बोकेको हालको केपी ओली सरकार आएपछि महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुगंले रेडक्रसमा भएको अनियमितता र अपरादर्शिताको सन्दर्भमा भएका छानविन तथा दैनिक जसो प्रत्रपत्रिकामा आएका समाचारले ध्यान खिच्यो । अनि रेडक्रस सुद्धिकरण गर्ने अभियानमा लाग्नु भयो । राष्टिय योजना आयोगका सदस्य मिन बहादुर शाहीको संयोजकत्वमा ५ सदस्य छानविन समिति गठन गर्नुभयो । वृहत छानविन पश्चात प्रतिवेदनले बैदेशिक सहायताको हिनामिना, समाज कल्याणमा पुर्व कार्यक्रम स्वीकृत तथा अनुगमन नगराएको, संस्थामा खरिद प्रक्रियामा धज्जी उडाई हिनामिना गरेको र कानुनी आधारहरु पुरा नगरी संस्था संचालन गरेकोले विषयगत क्षेत्रबाट थप छानविन गर्न सिफारिस गर्यो ।

शाही संयोजकत्वको प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को अधिकार प्रयोग गरि संस्थाको हिसाव किताव जाँच गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एक महिनाको समया अवधि दिएर ३ सदस्य समिति गठन गर्यो । प्रतिवेदमा समय अवधिको कारण सम्पुर्ण उजुरीको छानविन गर्न नसकेको बताएको छ । तर छानविन गरिए जतिमा व्यापक अनियमिता भएको उल्लेख गरेको छ । संस्थागत आचारण र कानुनको खिल्ली उडाउँदै थापा नेतृत्वले लामो भूकम्प पिडितको नाममा आएको रकमबाट समेत मोटो तलब खाएको उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य अवस्थाबाट हेर्दा समेत सामाजिक कार्य गर्न र स्वयंसेवा गर्न आएका मानिसले रेडक्रस जस्तो मानवीय संस्थाबाट मासिक तलब खाएर स्वयंसेवि हुँ भन्नु आफैमा हास्यासपत छ । तर समाज कल्याण परिषदको नियमावलीमानै स्वंयमसेवकले मासिक आर्थिक लाभ लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै भूकम्प प्रतिकार्य स्टेरिगं कमिट गठन गरि अध्यक्ष संजीव थापाले मासिक १ लाख २५०००, महामन्त्री देव रत्न धाख्वाले ९८ हजार ३४९, उपमहामन्त्री हरि प्रसाद न्यौपानेले ५४०००, सदस्य भक्त खवासले ४००००, कोषाध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर प्रधानले ६३२४९, सदस्य अजित कुमार शर्माले ४०००० बुझेका छन । उक्त रकम ४ वर्षसम्म निरन्तर बुझे । यसरी बुझाउँदा प्रति व्याक्ति थापाले सबैभन्दा बढी ४५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै देवरत्न धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ, देवेन्द्र प्रधानले २१ लाख ५८ हजार १ सय ७०, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ तलबबापत लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी १ करोड ४८ लाख ४५ हजार एक सय ३९ रुपौया भूकम्प पिडितको नामामा आएको रकम आफूखुसी निर्णय गरेर खाएका छन । उक्त रकम फिर्ता गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन गरेको छ । अन्यथा कानुन अनुसार कार्यवाहि गर्ने बताएको छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नाममा भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदामघर निमार्ण गर्न खरीद गरिएको जग्गा खरिद प्रक्रिया पुरा नगरेको र विचौलिया खडा गरेर कमिशन खाएको ठहर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गराएको बयानमा विचौलिया राजेश देशेमरुले १ करोड ९२ लाख कमिशनको कुरा स्वीकार गरेको थिए ।

त्यस्तै खरिद नियमावलीको पालना नगरि भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा खानेपानी योजना निमार्णको लागि खरिद गरिने सामाग्रीको सम्झौता गैर कानुनी रुपले गरिएको छ । न्यूलक्ष्मी इन्डष्टिज एन्ड सप्लायर्सले न बोलपत्रको फारम किन्यो न कागजातनै पेश गरयो । सम्झौता प्रस्तावित अनुमानित मूल्य भन्दा बढी रकमको रहेको छ । रेडक्रसमा फर्मको तर्फबाट सम्झौता गर्नको लागि कात्र्तिक ११ गते पठाएको छ तर प्रतिनिधि रामनारायण चोधरीले ९ गते नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि सकेको देखिन्छ । तसर्थ कागजि प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि जवरजस्ति मिलाउँदाको प्रतिफल जस्तो देखिन्छ । तसर्थ विधि, प्रद्धति र प्रक्रिया सामान्य शर्त तथा नियमहरु नपुगेको र कार्यसम्पादन भन्दा खरिद प्रक्रियामा बढी रुचि राखेको स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ उक्त ४ करोड ४१ लाख २० हजार ८ सय ५६ रुपैयाको खरीद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम नामेसी विवरण खुलाई पठाउन रेडक्रसलाई प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी नेरेसोले प्रर्दशनि मार्गमा निमाणर् गरिरहेको भवनको डिजाइन स्टीमेट अनुसार डबल वेसमेन्ट सहितको भवन निमार्ण गर्न १७ करोड ६४ लाख ४९ हजार ९ सय ९८ रुपैया पप्पुश्याम सुन्दर जेभीले प्रस्ताव गरेको थियो । तर महानगरपालिकाले डबल बेसमेन्ट बनाउन नमिल्ने भन्दै सिंगल बेसमेन्ट बनाउन सुझाव दियो । त्यस पछि नक्साको पुनः डिजाइन गर्न टेण्डर रद्ध गरियो । दोश्रो पटक सिंगल बेसमेन्ट सहित निमार्ण गर्नको लागि १९ करोड २४ लाख ४५ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँमा भवन बनाउने स्वीकृत गरिएको छ । तत्काल पुन टेन्डर गरी सिंगल बेसमेन्टको भबन निर्णको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्दा १ करोड ५९ लाख ९५ हजार रुपैयँँ खर्च भएको देखिन्छ । यसरी संस्थालाई क्षेत्रि पुर्याएको हुनाले उक्त ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएका पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारीहरुको नाम, नामेसी विवरण खुलाउन पत्राचार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा तर्दथ समितिका संयोजक डा नेत्र तिम्सिनाले संस्थाका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालमार्फत पुर्व अध्यक्ष संजीव थापा तथा अन्य पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराइ सकिएको बताउनु भयो । नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने ‘कारवाहिको खबर पाएपछि अध्यक्ष संजीव थापा र उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले काठमाडौं छाडनुभएको छ ।’ कोरोना कहरको यस्तो विपतिको अवस्थामा काठमाडौंमै घर परिवार, छोरा छोरी भएका अध्यक्ष थापा र उपमहान्त्री न्यौपानेसहित अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले काठमाण्डौ छाड्नु पर्ने कारण के ?