काठमाडौं, भदौ १७ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डबीचको छलफल सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दुई अध्यक्षबीच करिब दुई घण्टा छलफल भएको हो ।

छलफलबाट अध्यक्षद्वयले बिहीवार बिहान ११ बजे सचिवालय बैठक तय गर्नुभएको छ । बिवाद समाधान कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सचिवालयमा छलफल गरी स्थायी समितिमा प्रस्ताव लैजान भदौ १३ गते सचिवालय बैठक तय भएको थियो । तर सचिवालय सदस्यसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिमा कोरोना देखिएपछि बिहीवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । सचिवालय बैठकको अघिल्लो दिन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच आज दुई घण्टा लामो छलफल भएको हो ।

अध्यक्षद्वयको छलफलमासचिवालय बैठकमा पेश हुने एजेन्डाबारे छलफल भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभामा खाली रहेको पदमा सचिवालय बैठकमा सुझाव लिएर थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने सहमति पनि अध्यक्षद्वबीच भएको छ । राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सदस्यका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यसअघि नै सरकारले सिफारिश गरिसकेको छ । तर उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पुनः आफूलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्नुपर्ने अडान राखेपछि दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे पदावधी सकिएपछि राजीनामा दिनुभएका अर्थमन्त्री खतिवडालाई पुनः मन्त्री बनाइएको कारण प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले उहाँकै नाम मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश गर्नुभएको हो । तर उपाध्यक्ष गौतमको पुनः दावा आएपछि आज छलफल गरी सचिवालयमा सुझा लिएर निर्णयमा पुग्ने सहमति ओली र प्रचण्डबीच जुटेको हो । राष्ट्रियसभामा नाम परिवर्तन गर्नुपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले भदौ २० गतेबाट मन्त्री पद त्याग्नुपर्छ । पहिलो दुई बर्षे कार्यकाल सकिएपछि खतिवडा गत फागुनमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम खतिवडा गैह्र सांसदका रुपमा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । संघीय संसदको सदस्य नरही पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाइने प्रावधान रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा अत्यन्तै राम्रो काम गरेको कारण उहाँलाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ । भदौ २० गतेपछि अर्थमन्त्रीकै रुपमा निरन्तरता पाउन उहाँलाई राष्ट्रियसभाको सांसदमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो पूर्वअडानबिपरित राष्ट्रियसभामा जाने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको हो । यस बिषयमा बिहीवारको सचिवालय बैठकमा सदस्यहरुको सुझाव लिइने सहमति ओली–प्रचण्डबीच भएको छ ।

यसहघि गत फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालयले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन मन्त्रीपरिषदमार्फत राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अर्थमन्त्री फेर्ने षडयन्त्रको रुपमा आएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले नै प्रतिवाद गर्नुभएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यहीबीचमा बैशाखमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्वयं गौतमले आफूअव राष्ट्रियसभा नजाने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री हुन मात्रै राष्ट्रियसभा जाने अडान राख्दै आउनुभएका गौतमले बैशाखको सचिवालय बैठकमै आफू राष्ट्रिय सभामा नजाने भन्दै पुरानो निर्णय फिर्ता भएको बताए पनि केही दिनअघि मिडियामार्फत राष्ट्रियसभा जाने सार्वजनिक दावी गर्नुभएको थियो । गौतमले आफूराष्ट्रियसभामा मनोनीत भएर अर्थमन्त्री बन्ने भन्दै सचिवालय सदस्यबीच लबिङ गर्दै आउनुभएको छ । यद्यपी उहाँलाई अहिलेसम्म बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले मात्रै साथ दिने बचन दिनुभएको बुझिएको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित इश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापाले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न नहुने अडान राख्दै आउनु भएको छ । गौतमले दावी गरेपछि पनि तीनै जान नेताहरुले आफू निकटसँग यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

दुई अध्यक्षबीचको आजको छलफलमा विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको बिषयमा पनि छलफल भएको छ । बिहीवारको सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदन नै मुख्य एजेण्डा रहेको छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले साउन ३० गते पार्टी एकतामा देखिएको विवादको समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलमा शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसाल सदस्य रहनुभएको थियो । कार्यदलले भदौ ६ गते दुवै अध्यक्षलाई आफ्नो सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।