काठमाडौं, भदौ ३०

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद खाली रहेको छ । कतिपयले यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनःनियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा र कतिपयले विपक्षमा आवाज उठाईरहेका छन् ।

बाहिर आ–आफ्ना खेमाका समाचारहरु सम्प्रेषण गर्ने काम राम्रैसँग भईरहेको छ । तर, कानुनी पाटोका विषयमा कसैले पनि उल्लेख गरेका छैनन् । कुनै व्यक्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया तोडेर नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर बहस भएको छैन । प्राधिकरणमा कुलमानको पुनःनियुक्तिका विषयमा पनि यस्तै कानुनी अड्चन देखिएको छ । यो अड्चन थाहा पाउनका लागि केही वर्ष पछाडी जानुपर्ने हुन्छ । विगतमा सरकारले बनाएको एउटा नियमले अहिले कुलमानले फेरी कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि प्रतिष्पर्धामा जानुपर्ने देखिन्छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री एंव हाल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि एउटा नियम बनेको थियो । तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा केही परिमार्जन गर्दै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु भएको थियो । सो ऐनमा नया प्रावधान राखेपछि प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी अड्चन रहेको छ ।

उक्त ऐनमा पुनःनियुक्ति भन्ने प्रावधान नै छैन । कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्नका लागि मन्त्रीस्तरिय निर्णयले पूर्व सचिवको अध्यक्षतामा विज्ञहरु राखी कम्तिमा ३ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै वैधता दिन्छ । त्यसरी बनेको समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गर्छ । परेका निवेदन मध्येबाट प्रकृयागत रुपमा १, २, ३ गरेर सर्टलिष्ट तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसरी अहिलेको कानुन अनुसार विना प्रतिष्पर्धा जवरजस्ती कसैलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्दैन ।

कुलमानलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यस बेलाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन नै खारेज गरेमा अन्य धेरै नियुक्तहरु गर्न कानुन खारेज गर्ने र विधिको शासन भत्किन सक्छ । त्यसैकारणले पनि अहिले उनको नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उर्जा मन्त्रालयले कुलमानको नियुक्तिको सिफारिस नै लैजान नसकेको कारण पनि यही हो । मन्त्रालयले कुनै अमुख व्यक्तिको नाम लिएर सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने हैसियत राख्दैन । मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मात्र लैजान सक्छ । त्यसमा कुलमान प्रतिष्पर्धा गरेर अगाडी आए भने उनको पुनःनियुक्ति कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।