जनता टाइम्स

३१ भाद्र २०७७, बुधबार १५:१७

भोलिदेखि लामो दुरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी र मजदुर तयार


काठमाडौं, भदौ ३१

यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु भोलि असोज १ गतेबाटै लामो दुरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन सहमत भएका छन् । विहान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीले सरकारको स्पष्ट स्वास्थ्य मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि आए भोलिबाटै सेवामा जाने बताएका हुन् ।

व्यवसायी, यातायात मजदुर र मन्त्रालयबीच बस चलाउँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कतामा मापदण्डसहितको कार्यविधि साँझसम्म जारी गर्ने सहमति भएको छ । यसअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार नै मापदण्ड फाइनल गरेर सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनुभयो ।

सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले ५० प्रतिशत बढी भाडा लिएर सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्ने गरी लामो दुरीमा सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय गरेको थियो । एक लाइनको सिटमा एक जना मात्रै यात्रु बस्ने गरी सेवा दिनुपर्ने सरकारको शर्त छ । बैठकमा मन्त्री बसन्त नेम्वाङले व्यवसायीको मागअनुसार नै सबै दुरीका सार्वजनिक सवारी खोलिएकाले सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गरेर सेवामा जान आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले व्यवसायीलाई परेका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको भन्दै भोलिबाटै लामो दुरीमा सेवा थाल्ने वातावरण तयार गरिने बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी व्यवसायी तथा मजदुरहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै मापदण्डसहित कार्यविधि आएपछि सेवा दिन सकिने बताएका थिए । उनीहरुले यात्रु तथा चालक–सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षा महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक सचेतनामा लागि सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

रिंगब्याक टोनमा बस चढ्दा कसरी सावधानी अपनाउने भनेर सन्देश दिइनुपर्ने उनीहरुले बताए । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई भोलि विहान विश्वकर्मा पूजा गरेर सेवा सुरु गर्ने बताउँछन् । भोलि सवारीधनी र मजदुरको लागि विशेष दिन भएकाले यस्तो अवसरमा सेवा थाल्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सेवा थाल्न यातायात व्यवस्था विभागबाट मापदण्डसहितको कार्यविधि पर्खिरहेको बताउनुभयो । सरकारले तोकेबमोजिमको मापदण्डमा सेवा दिन आफूहरु तयार रहेको भन्दै उहाँले सरकारले सहजीकरण भने गर्नुपर्ने बताउनुभयो । व्यवसायी र मजदुरले मापदण्ड पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि तयार राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।