काठमाडौं, असोज १ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बर्षमान पुन खुलेयाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध लागेको तथ्य खुलेको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङको अवधी बढाउने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषदमा नल्याइ मन्त्री पुनले आफ्नो सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध बिष बमन गर्न लगाउनु भएको हो ।

मन्त्री पुनले कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप गर्न कुनै प्रस्ताव नल्याउनु भएकै कारण उहाँले भदौ २९ गते चार बर्षे कार्यकाल सकाएर प्राधिकरणबाट बिदा हुनुभएको छ । दुई दिनसम्म कुर्दा पनि मन्त्रालयले घिसिङलाई म्याद थपका लागि कुनै प्रस्ताव नल्याएको हो । सोही कारण घिसिङ भदौ ३१ गते औपचारिक कार्यक्रम गरी प्राधिकरणबाट बिदा हुनुभएको हो । घिसिङ बिदा भएको भोलिपल्ट भने ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङको नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको भन्दै जनतालाई ढाँटेको छ भने प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध जनता भडकाउने सुनियोजित षडयन्त्र पनि गरेको छ ।

मन्त्री पुनको सचिवालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई पुन ः चार वर्षे कार्यकालका लागि प्रस्ताव गरिएको भन्दै झुटो कुरा गरेको हो । घिसिलाई पुनर्नियुक्तिको चर्काे दवाव परेपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको जानकारी उर्जामन्त्रीको सचिवालयले फेसबुकमार्फत दिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री पुनले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको मन्त्री पुनको सचिवालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिनुभएको हो ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री माननीय वर्षमान पुन अनन्तज्यूले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुलमान घिसिङलाई आगामी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको र हाल उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ’, चापागाईंले भन्नुभएको छ, ‘अतः प्राधिकरणको आवश्यकता र आम जनचाहनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्तावमाथि छिट्टै निर्णय गर्ने आशा गर्दछु ।’ चापागाँईले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो जानकारी गराएपछि जनताटाइम्सले उहाँको मोवाइल नम्बर ९८५२०४८१७५ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठाउनु भएन ।

‘कुलमान घिसिङको कामको आधारमा कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव गएको छैन, हामीले गरेका हौं, प्रधानमन्त्रीले मानेनन भन्दै जनता भडकाउनका लागि मात्रै फेसबुकमा झुटो कुरा लेख्नुभयो, त्यसैले कसैको फोन नउठाइ बस्नुभएको छ,’ उर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारीले जनताटाइम्ससँग भने । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री पुनले नै लेख्न निर्देशन दिएकाले आफूले यस्तो कुरा लेखेको र सवैतिरबाट फोन आउन थालेपछि साइलेन्स राखेर बसेको जानकारी चापागाईले दिनुभएको छ ।

चापागाईका भनाईले नै उर्जा मन्त्रालयबाट कुलमानको कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव नलगी बिदा हुन बाध्य पारिएको प्रष्ट हुन्छ । चापागाईले कुलमानको नियुक्तिको बिषयमा प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणमा कुनै एक ब्यक्तिलाई सोझै नियुक्ति दिन कानूनले मिल्दैन । कुलमानको कार्यकाल थप नभएपछि छनोट समिति गठन गरी प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक छान्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्री पुनकै कारण कार्यकाल थप नभएको र कुलमान घिसिङले बिद्युत प्राधिकरण छाडनु परेको यथार्थलाई तथ्यले नै प्रष्ट पार्छ ।

मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरेरै घिसिङको मात्र नाम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको चापागाईंको जिकिर छ । तर मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा यस बिषय कँही कतै छैन । ०७२ भदौ २९ गते घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा मुलुक दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो । पदबहाली गरेको करिब दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटाउन उहाँ सफल भए । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्राधिकरणको टीमवर्कमा काम गर्दा नतिजा आएको घिसिको भनाई छ ।

त्यसैगरी घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई १२ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफामा लैजाने, विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतसम्म झार्नेलगायत साहसिक कदम घिसिले गर्नुभएको छ । गत भदौ २९ भगते चार वर्षे कार्यकाल सकाउनु भएका घिसिङको प्राधिकरणले ३१ गते औपचारिक बिदाई गरेको थियो । बिदाईको दिनसम्म पनि उर्जा मन्त्रालयले घिसिङको कार्यकाल थप सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नगरेको भन्दै चर्काे आलोचना भएपछि सचिवालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको भन्दै झुटो बोलेको हो ।