जनता टाइम्स

१२ आश्विन २०७७, सोमबार १७:३९

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा तीन महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी


काठमाडौं, असोज १२ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेजाब (एसिड) लगायत तीन अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा तेजाबलगायतका तीन अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालका अनुसार तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो । सरकारले एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिशेष पहलमा एसिड छ्याप्ने दोषीलाई २० वर्ष जेल सजाय र पीडितलाई पीडकबाटै मनासिब क्षतिपूर्तिको कडा व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । मुलुकी अपराध संहितामा एसिड छ्याप्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था रहे पनि अपर्याप्त भएको भन्दै सरकारले संशोधनसहित कडा सजाय तोकेर अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेशले एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए क्षतिको मात्राअनुसार अपराधी १० देखि २० वर्षसम्म कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पीडितको मृत्यु भए सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति व्यहोनुपर्नेछ । अंगभंग गर्ने मनसायले आक्रमण प्रयास गरे पनि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

‘दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्णरुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुवै कानको जाली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्णरुपमा नष्ट भएमा, नाक जले वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्णरुपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनांग जली वा क्षति भई नासिएमा यस्तो गर्ने गराउनेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना हुनेछ’, अध्यादेशमा लेखिएको छ । यस्तै शरीरको कुनै भाग जलेर क्षति भए, मेरुदण्ड जलेर वा क्षति भई काम नलाग्ने अवस्था आए पीडितको क्षति मूल्यांकन गरी १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ ।

गत बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड सोसम्बन्धी मस्यौदालाई पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । यस्तै प्रहरी समायोजनको बाटो खुला गर्दै अध्यादेश ल्याइएको हो ।