काठमाडौँ, असोज १४

राष्ट्रिय सभामा मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नबारे सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनि सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशसँगै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनु भएको छ ।

उक्त संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता बद्रिराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेका छुट्टाछुट्टै निवेदन परेका छन् । संवैधानिक इजलासले दुवैपक्षको तर्क सुनी गौतमको मनोनयनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नेछ । आदेश जारी गरेमा गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी पाउने छैनन भने अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा उनले मनोनयनअनुसारको अरु जिम्मेवारी लिन कानुनी रुपमा बाधा पर्नेछैन ।

नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका गौतमको पक्षमा केही बरिष्ठ अधिवक्ता सहित १३ जना वकिले बहस गर्नुहुने भएको छ । यस्तै, मुद्दा दायर गर्ने दिनेश त्रिपाठीका पक्षबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित ९ भन्दा बढी वकिलले बहस गर्नेछन् । सम्भवत दुई दिनमा दुवै पक्षबाट बहस सकिने अनुमान गरिएको छ ।