काठमाडौं, असोज २७ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रले मुख्मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अबिश्वासको प्रस्तावलाई अघि नबढाउन कर्णालीका नेताहरुलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहनुभएका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सुझाव दिनुभएको हो । पूर्वसभामुख समेत रहनुभएका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुभएका प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलसँगको टेलिफोन कुराकानीमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सुझाउनु भएको थियो ।

‘मलाई साथीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रक्रिया सोधेका थिए, मैले पार्टीभित्रको विषय भएकाले प्रस्ताव अघि नबढाउन र सरसल्लाह गरेर मिलाउन भनेको छु,’ नेम्वाङले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘मैले उहाँहरुलाई अहिले कर्णाली प्रदेशमा जे भैराखेको छ, त्यसमा मेरो सहमति छैन। यो पार्टीभित्र सहमति गरेर अगाडि बढ्ने विषय हो भनेको छु।‘ आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रक्रियाको विषयमा जानकारी भएपनि बताउँदा त्यसलाई समर्थन गरेको आशय देखिने भएकाले नबताएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । नेम्वाङले कर्णाली प्रदेशमा भैरहेको गतिविधिबारे आफूले टेलिफोनमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली घटनालाई अराजकताको संज्ञा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कर्णालीमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावलाई राजनीतिक अराजकता भन्नुभएको छ। साथी भाइले मलाई सोध्दै नसोधी, जानकारी नदिई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भन्नुभएको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध नेकपाका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सांसद छन्।

शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेपछि नेकपाका प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले संसदीय दलको बैठक डाक्नुभएको थियो । बैठक डाकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक शाहीलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ । यसैबीच स्रोतका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए। पूर्वाएमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएर शाही माथि दबाब बढाउने तयारी गरेका थिए। तर केन्द्रबाट हस्तक्षेप पछि मन्त्रीहरूको राजीनामा रोकिएको छ।