काठमाडौँ, असोज २८ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सन् २०२१–२०२३ अवधिका लागि नेपाल पुन: निर्वाचित भएको छ । यो क्षेत्रबाट चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तानसमेत निर्वाचित भएका छन् ।

गत फेब्रुअरीमा जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्‍मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिसेल ब्याचलेटले सम्बोधन गर्ने क्रममा देखिएको सत्र

४७ सदस्य रहने परिषद्मा यो पटक १५ सदस्य सिटका लागि निर्वाचन भएको हो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा निर्वाचितमध्ये चीनले १३९, नेपालले १५०, पाकिस्तानले १६९ र उज्वेकिस्तानले १६९ सदस्य राष्ट्रको मत पाएका छन् । १९२ राष्ट्रको कुल मताधिकार रहने परिषद्‍मा साउदी अरेबिया ९० मत मात्रै पाएर परिषद् सदस्य हुन विफल भएको छ । यसअघिको कार्यकाल (२०१८–२०) का लागि पनि नेपाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्‍मा निर्वाचित भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभर निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षा तथा प्रवर्द्धनका हकमा सबैभन्दा उच्च अन्तरसरकारी संयन्त्रका रुपमा यो परिषद्लाई लिइने गरेको छ । तीन वर्षे नयाँ कार्यकाल सन् २०२१ जनवरीबाट सुरु हुनेछ । नेपाली फेरि निर्वाचित भएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ट्वीट गर्दै नेपालीलाई १ सय ५० मतका साथ विजयी गराउने सबै देशलाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।