काठमाडौं, असोज २८

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको निरुपण दशैपछि मात्र हुने भएको छ । गौतमको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा कोरोनाका कारण पछाडी सरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि न्यायाधीशहरुको गणपूरक संख्या नपुगेकाले बुधबार पनि संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ । घटनास्थापनाअघि शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास तोकिने दिन छ । तर, अधिकाशं न्यायाधीश क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा रहेकाले त्यो दिन पनि इजलास तोकिने सम्भावना कम छ । बुधबार सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश मात्र उपस्थित हुनु भएको छ । चार न्यायाधीश उपस्थित भएकोमा एउटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास मात्रै गठन भएका छन् ।

आगामी शनिबार घटस्थापना हो । घटस्थापनापछि देशभरका न्यायालयमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतलगायत आंशिक रुपमा मात्रै खुल्छन् । कोजाग्रत पूर्णिमाअघि अड्डाअदालत नखुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै गौतमको मुद्दा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठनको सम्भावना रहेको छ । यसअघिको अन्तरिम आदेशका कारण गौतमले राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुनेबाहेक अरु कुनै जिम्मेवारी पाउनेछैनन् । अर्को सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलाग्दासम्म त्यो यथावत् रहनेछ ।