काठमाडौं, कात्तिक ४ । सरकारले आफ्नो खर्चमा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा सम्पुर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने प्रष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यमा मन्त्री भानुभक्त ढकालले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनलगत्तै सम्बोधन गर्दै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारबाट हात झिक्यो भन्दै जताततै अफवाह फैलिएपछि मन्त्री ढकालले आज सरकारको निर्णय र मन्त्रालयले मिलाएको ब्यवस्थाबारे सवैले बुझ्ने गरी जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले बिपन्न र जोखिमका क्षेत्रमा काम गर्नेको उपचारलाई प्राथमिकता दिँदा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार नै नगर्ने भयो भन्दै आवाज उठेको थियो ।

सोही आवाजको सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले फेसनका लागि कोरोना परीक्षणमा कडाई गरिएको तर जनताको उपचारमा कुनै बाधा नआवस भनेर प्रष्ट ब्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । सरकारले प्राथमिकता तोकेर गरीव तथा बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिता दिएको प्रष्ट पार्दे मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमित भई अस्पताल पुगेको जुनसुकै नागरिकलाई आफ्नो खर्चमा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सम्पुर्ण खर्च सरकारले बेहोरी उपचार गराउने जानकारी दिनुभयो ।

‘कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिश गरेमा वा बिरामी वा नीजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती ब्यक्तिहरुको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी मिलाइएको छ । यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा ब्यक्तिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने गरी सहज बिधि र प्रणालीको ब्यवस्था गरिएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले भन्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो उपचार आफै गर्न चाहने नागरिकलाई पनि सहज ब्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो । ‘जनताको चाहना र मागअनुसार नीजि क्षेत्रको समझदारी र साझेदाीमा शुल्क तिर्न सक्ने ब्यक्तिहरुका लागि शसुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरु चालिएका हुन । आफ्नै खर्चबाट परीक्षण गर्न सक्ने र चाहने ब्यक्तिहरुका लागि शसुल्क सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ ।’

उहाँले शव ब्यवस्थापनमा पनि कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी दिनुभयो । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ १२ को निर्णयअनुसार कोभिड १९ का कारणबाट मृत्यु भएका ब्यक्तिको शव ब्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको शव ब्यवस्थापन सम्बन्धी प्राटोकल २०७७ बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । जनताको रितिरिवाज, संस्कार र परम्पराअनुसार शव ब्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक बिकटतालाई समेत ध्यान दिई शव ब्यवस्थापन थप सहज बनाउन कार्यबिधिमा केही ब्यवस्था समावेश गरी यो परिवर्तन गरिएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले भन्नुभयो ।