काठमाडौं, मंसिर २५ । बजेट अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधारलगायतका आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेपछि संघीय सरकारले सहलगानीमा यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । संघीय सरकारले सहलगानी सम्वन्धि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अव तीनै तहका सरकारबीच संयुक्त योजना सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ल्याइएको यो कार्यविधिले व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्ने र ती आयोजना सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व विकास हुने संघीय सरकारको विश्वास छ । कार्यविधिले बजेटको नभएर आयोजना छनौट गर्न नसकिरहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्वाधारका आयोजना अघि वढाउन बल दिनेछ । कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्व भाव विकास गर्न सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा सहलगानीका क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । कार्यविधि अनुसार सुरूङ्ग मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण र भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालनमा सहलगानी गर्न सकिनेछ । खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण पनि सहलगानीबाट हुनेछ ।

व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजना समेत) निर्माणमा सामूहिक लगानीको ढोका खोलेको कार्यविधिले प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकासमा समेत स्थानीय र प्रदेश सरकारले लाभ लिन सक्नेछन् । कार्यविधिले आयोजना छनौटको मापदण्डसमेत तय गरेको छ । मापदण्ड अनुसार उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्नेजस्ता आयोजना प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन भने प्रदेश वा स्थानीय तह आफैले कार्यान्वयन गर्न पाउने छन् । संघीय सरकारको यस्ता आयोजनामा लगानीमात्र हुनेछ । सामूहिक लगानीमा अघि वढाइने परियोजनाहरुको पहिचान, छनौट र कार्यान्वयन गर्न भने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहलगानीका यस्ता आयोजनामा बजेट बिनियोजन भइसकेपछि संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा लगानी थप गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले निदेृशक समितिलाई थप बजेट माग गर्न सक्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ ।

पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गरेको हो । व्यावसायिक सम्भावनायुक्त परियोजनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र सहलगानी गरेर प्रदेश र स्थानीय स्वामित्व भाव विकास गर्न कार्यविधि जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिले सहलगानीको सीमा पनि तोकेको छ । जसअनुसार आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड र प्रदेशस्तरको आयोजनामा कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ न्यूनतम लागत भएको परियोजना हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने सहलगानीको आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना बैङ्कमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हकमा भने माघ १५ गतेभित्र त्यस्ता आयोजना पेस गर्न सकिने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने यस्ता आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र सङ्घमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्नेलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहलगानीका लागि पेस भएका आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा तोकिएको आयोगको सदस्य संयोजक रहने निर्देशक समिति हुनेछ ।

सहलगानीमा छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ । आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारले लगानी गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहलगानीबापत हुने लगानी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने छ । सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सामान्य मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहकै हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।