काठमाडौं, माघ १२

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगले सहमतिलाई मात्र मान्यता दिएको बताउनु भएको छ । उहाले एकता गर्दा गर्ने भनिएको सहमतिलाई मात्रै आयोगले मान्यता दिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादमा २०७५ जेष्ठ ३ गतेकै निर्णयलाई मात्र मान्यता दिएपछि उहाको भनाई आएको छ । ‘पार्टी पुनर्गठन राजनीतिक निर्णय हो । यसको वैधता निर्वाचन मार्फत स्थापित हुन्छ । निर्वाचन आयोगले चै सहमतिको हाम्रो मान्यतालाई स्विकार गरेको छ’, उहाले भन्नुभयो ।