काठमाडौं, माघ १९

सरकारले संवैधानिक इजलासमा वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार हो भने अहिले कुन कुन दल अस्तित्वमा छन् भनेर देखाउन चुनौति दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी सुनुवाइको क्रममा बहसमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनभन्दा बाहिर रहेर प्र‍श्‍न उठाएको जिकिर गर्नुभयो । आजबाट सरकारका तर्फबाट बहसमा भाग लिने काम भईरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको दाबी मान्‍ने हो भने संयुक्त सरकारमा कुन–कुन दल सहभागी छन् ? देखाउन विपक्षीलाई चुनौती दिनुभयो । ‘विघटन बदर गरिपाउँ भन्ने रिट हाल्ने अनि राजपत्रमा आएको छैन भनेर प्रश्न उठाउनु उपयुक्त भएन श्रीमान । निवेदनभन्दा बाहिर गएर प्रश्नहरु उठाइएको छ श्रीमान । निवेदकले नै ७६ को १ को सरकार भन्नुभएको छ’, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, ‘तर, बहस गर्दा त्यसविपरीत धारणाहरू आए । यदि ७६ को २ बमोजिमको सरकार हो भने ती २ दलहरू कुन हुन् ? निवेदकले ती दलको अस्तित्व देखाउन सक्नुपर्छ । यदि सरकार ७६ २ को सरकार हो भन्ने हो भने ती दलहरु छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेको ठहर्छ श्रीमान ।’

राजपत्रका विषयमा महान्यायाधिवक्ताले जवाफ दिनुभएको छ । उहाले पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यकाल विर्सिएको भन्दै स्मरण समेत गराउनु भयो । ‘‘राजपत्रबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने देखियो श्रीमान् । राजपत्रमा २ कुरा हुन्छ । एउटा प्रकाशित भएपछि लागू हुन्छ । दोस्रो लागू गरेपछि प्रकाशित गरिन्छ । रमण श्रेष्ठजी महान्यायाधिवक्ता भएको बेलामा पनि धेरै राजपत्रहरु निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै प्रकाशित भएका छन्’, उहाले भन्नुभयो ।