काठमाडौं, माघ २२

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार जग्गा काण्डको छानविन गर्न लगाएपछि त्यसमा मुछिएका व्यक्तिहरु एकजुट हुन थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्वन्यायाधीशहरु यसअघि नै मैदानमा देखापरिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने भनेर लाग्नु भएका अर्का एक व्यक्ति हुन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय ।

उपाध्यायले २०५७ कात्तिक १८ गतेदेखी २०६३ कात्तिक १७ गतेसम्म अख्तियार प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो । उहाकै नेतृत्व र सक्रियतामा बालुवाटार जग्गा काण्डको फाइल तामेलीमा राख्नु भएको हो । सो काण्डमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको सयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते जारी उत्प्रेषणयुक्त आदेशको एउटा वाक्याशंले उपाध्यायको संलग्नता खुलेको छ । सो वाक्याशंमा भनिएको छ, ‘आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भई २०६०।०३।१८ मा तामेलीमा राख्ने भनी २०६०।०३।१५ मा आयोगबाट निर्णय भएकोमा…’, यो बेला अख्तियारको प्रमुख उपाध्याय रहनु भएको थियो ।

यसरी उजुरी वा मुद्दालाई तामेलीमा राखिँदा निर्दोषी तनावमा रहने र दोषीलाई चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अवसर मिल्ने बताइन्छ । मुद्दा तामेलीमा राख्नु भनेको कुनै ठोस प्रमाण नभेटेसम्म त्यसको सुनुवाई हुदैन । पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले त्यसबेला उजुरी तामेलीमा नराखी विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउँदै ललिता निवासको हिनामिना भएको जग्गासम्बन्धी मुद्दा चलाएको भए सरकारी जग्गा १६ वर्ष पहिले नै आउने थियो । तर, जुन कार्यबाट उपाध्याय सरकारी भू–सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको देखिन्छ ।