काठमाडौं, फागुन १६

प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि विशेषगरी सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले राजिनामाको विषय उठाउनु भएको छ । सो पक्षले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने एक मात्र आवाज जोडतोडका साथ उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सो पक्षले राजिनामा को विषय उठाएपनि सोही आदेशमा प्रधानमन्त्रीको पदका विषयमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रुपमा गरेको आदेशमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै नरहने स्पष्ट गरिदिएको छ । अर्थात अदालतले नै बहुमत प्राप्त दलको नेता सरकारबाट भाग्नै नसक्ने व्याख्या गरेको हो । ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धता साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहदैन ।’, फैसलामा भनिएको छ ।

स्मरण रहोस्, नेकपा आजका मितिसम्म कानुनी रुपमा विभाजन भएको छैन । विभाजन नभएपछि नेकपा नै संसदमा बहुमत प्राप्त दलको रुपमा रहेको छ । सर्वोच्चले आदेशमा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता चयन गर्नु र प्रधानमन्त्री बनाउनु बहुमत प्राप्त दलको संवैधानिक नैतिकताको विषय हुने उल्लेख पनि गरेको छ । ‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो’, फैसलाको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।