काठमाडौं, फागुन २०

सभामुख अग्नी सापकोटाले विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षलाई जसरी पनि कानुनी मान्यता दिन संसद सचिवालयलाई दबाव दिन थाल्नु भएको छ । पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र सभामुख सापकोटाबीच यसअघि भएका पटक पटकको छलफल अनुसार सो पक्षले आज संसदीय दलको नेताबाट केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई हटाइएको दावी सहितको जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई गराएको हो ।

नेकपाको विधान, कानुन र संविधानअनुसार नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म ओली नै दलको नेता हुने बताउदै आएको छ । तर, सभामुखले यस्ता कुरा नगर्न र प्रचण्ड–नेपाल समुहलाई जसरी पनि मान्यता दिन दबाव दिन थाल्नु भएको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सभामुखले सचिवालयमा कारवाहीको पत्र पठाउन भनेर यसअघि नै भनेकाले नेकपाका मुख्यसचेतक विशाल भट्टराईलाई पटक पटक भेट्न अस्विकार गर्नुभएको छ । भट्टराईले पाँच पटक भेट्ने समय माग गर्दा पनि उहाले आलटाल गर्दै आउनु भएको छ । तर, सचिवालयले भने भट्टराईलाई नेकपाको मुख्य सचेतकका रुपमा मान्यता दिइसकेको छ ।

मुख्य सचेतकका रुपमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको स्वतः सदस्य हुन्छन् । सभामुखले संसद बैठकअघि कार्यव्यव्स्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुपर्छ । सो बैठकमा सहभागी हुन नदिने नियतले शान्ता चौधरीलाई समेत कारवाहीको घोषणा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरेको हो । तर सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलका मुख्य सचेतक र सचेतक सहितका सदस्यलाई नबोलाए सत्तापक्षका सांसदले संसद चल्न नदिने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

सचिवालयले कानुन र संविधान हेर्नुपर्ने भन्दै नेकपाको कानुनी विभाजन र दलको नेता हटाउने वैधानिक प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा सम्म प्रधानमन्त्री ओली नै दलको नेता हुने र दलको नेताले पदाधिकारी हटाउन र नियुक्त गर्न पाउने भएकाले त्यसमा संसद सचिवलाय प्रवेश गर्न नमिल्ने सुझाव सभामुखलाई दिएको छ ।