पहिलो कुरा त विगतमा देउवा र प्रचण्ड मिलेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । सरकारद्वारा कानुन मिचेर गरिएको आइजिपी नियुक्तिमा अंकुश लगाएकै कारण प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । यदि त्यतिबेला ओलीले आपत्ति नजनाएको भए स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख समाप्त हुन्थ्यो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको कठपुतली बनाउने देउवा–प्रचण्डको प्रयत्नलाई ओलीले रोकेका थिए । अब ओलीलाई विस्थापित गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा प्रचण्ड लागेकै हुन् भने बुझ्दा हुन्छ, ‘न्यायपालिकाको साख समाप्त पार्ने त्यतिबेलाको गठबन्धन ब्युँतिने खतरा बढ्यो ।’

अञ्जु कार्की

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस पाँच गते चालेको कदम संवैधानिक दृष्टिले उचित नरहेको पुष्टि सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । अदालतमा जवाफ दिने क्रममै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिकभन्दा पनि आफूले राजनीतिक निर्णय गरेको प्रष्ट पार्नुभएको थियो । विद्यमान प्रतिनिधिसभाबाट आफूलाई काम गर्न अवरोध उत्पन्न भएको र अर्को सरकार गठन हुने संभावना नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी थियो । आफ्नो विकल्पमा अर्को सरकार गठन भइहाले पनि मुलुकमा राजनीतिक विकृतिको सुरुआत हुने प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम संवैधानिक रूपमा गलत रहेको पुष्टि भए पनि राजनीतिक रूपमा गलत थियो वा सही भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भएको दुई साता पुग्न लागेको छ । यो अवधिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम राजनीतिक रूपमा गलत थियो भन्न सकिने अवस्था छैन । यतिका दिन बितिसक्दा पनि अर्को सरकार गठन गर्ने आधार ओली इतरका राजनीतिकदलहरूले निर्माण गर्न सकेका छैनन। अर्को सरकार गठनका लागि जति जति ढिलाइ हुँदै जान्छ, त्यतित्यति ओलीले चालेको कदम राजनीतिक रूपमा ठीक थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैजान्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि फैसला भएको मिति फागुन ११ सम्म आउँदा दुई महिना पाँच दिन भइसकेको थियो । फैसला यता पनि करिब दुई साता बितेको छ ।

नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यका लागि साढे दुई महिनाको अवधि भनेको छोटो होइन । यति लामो अवधिसम्म पनि वैकल्पिक सरकारको खाका तयार गर्न ओली इतरका राजनीतिक दलहरूले सकेनन । कुनै कार्ययोजनाविना नै प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको आन्दोलनमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव खेमा र मधेसी दल जुटेको देखियो । अर्थात यी दलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भन्दै आन्दोलन त गरे तर पुनवर्हालीपछि कसरी अघि बढ्ने ? भन्ने स्पष्ट खाका भने बनाउन सकेको देखिएन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य राजनीतिक रूपमा पुष्टि गर्ने उद्घोष प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन् । यो प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पनि हो । आफ्नो कदमलाई राजनीतिक रूपमा पुष्टि गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गरिरहनु पर्ने वाध्यता ओलीको छ । तर, प्रचण्ड–नेपाल खेमाका नेताहरू अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन । गत ५ पुसमा संसद् विघटन हुनुअघि पनि यो समूहले राजीनामा मागेको थियो, अहिले पनि मागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्न नचाहेकै कारणले स्थिति यहाँसम्म विकास भएर आएको हो । यहाँसम्म बिगार हुनुमा मुख्य कारण नै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग हो । यतिखेर पनि ओलीको राजीनामा माग गर्नुबाहेक अर्को उपाय प्रचण्ड–नेपाल खेमाले नदेखेका हुन भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनीतिक रूपमा पुष्टि हुन्छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूसँग बहुमत छ भनिरहेको छ । तर, जनताले पत्यार मान्न छाडिसके । किनकी साँच्चै बहुमत छ भने त केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दलमा प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । नेकपा विभाजनले औपचारिकता नपाइरहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नासाथ मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ । किनकी नेकपा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त पार्टी हो ।

यो पार्टीले जसलाई संसदीयदलको नेता बनाउँछ, मुलुकको प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ । हिसाबकिताब अत्यन्त सरल हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड–नेपाल खेमा किन प्रधानमन्त्री बनिदेउ भन्दै शेरबहादुर देउवाको ढोका–ढोका चाहारी रहेको छ ? यदी प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता बदल्ने हैसियत छैन भने के विकल्पको कुरा गर्ने ? संविधानको धारा ७६ को उपधार १ मै व्यवस्था छ, बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । नेकपा फुटेको होइन भने त दुईतिहाइ नजिकको बहुमत यथावत छ । नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको मिनेटभित्रमा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ मुलुकले, नेकपाबाटै ।

आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने हैसियत प्रचण्ड–माधव नेपालसँग छैन भने मात्रै अरू दललाई गुहारेर प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने हो । आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु संसदीय नैतिकता विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड–माधव खेमालाई थाहा नभएको होइन । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने स्वभाविक मार्ग छाडेर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने असहज मार्ग प्रचण्ड–नेपालले अपनाउन खोजेका हुन भने मुलुकका लागि धेरै नै खतरनाक संकेत हो । प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा पनि प्रतिगामी कदम हो यो । यदि प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने हो भने त्यसभन्दाअघि नै नेकपा औपचारिक विभाजनको जरुरी छ ।

अर्को कुरा आफ्नै सरकारको विरुद्धमा कुन नैतिकताको आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने प्रचण्ड–माधव खेमाले ? जबकी आफ्नो संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने वा राजीनामा देउ भन्ने नेकपाका सांसदहरूलाई पूरा अधिकार छ । संसदीय दलमा तिमी होइन, फलाना अबदेखि संसदीय दलको नेता भन्ने अधिकार पनि छ । तर, संसदमा आफ्नै पार्टीको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कुनै अधिकार छैन ।

कानुनतः संसदीय दलको नेता ओली हुन । तर, संसदीय दलको बैठक त अरू सांसदहरूले पनि माग गर्न सक्छन् । तर, यत्रो विवाद हुँदा पनि कसैले संसदीय दलको बैठक बोलाउ भनेर लिखितरूपमा माग गरेको देखिएन । प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । सांसद पनि हुन् । ओलीले बहिष्कार गरे पनि बैठक बोलाएर उनलाई हटाउन प्रचण्डले सक्छन् । बहुमत सदस्य उपस्थित भएर पारित गर्यो भने उनी हट्छन् त । त्यो जानकारी राष्ट्रपति र सभामुखलाई दिनेबित्तिकै फैसला कार्यान्वयनतर्फ जान्छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएरै भए पनि ओलीलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिमा प्रचण्ड पुगेको समाचार आएको छ । यदि, यो समाचार सत्य हो भने संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीबाट भन्दा प्रचण्डबाट बढी खतरा छ ।

पहिलो कुरा त विगतमा देउवा र प्रचण्ड मिलेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । सरकारद्वारा कानुन मिचेर गरिएको आइजिपी नियुक्तिमा अंकुश लगाएकै कारण प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । यदि त्यतिबेला ओलीले आपत्ति नजनाएको भए स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख समाप्त हुन्थ्यो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको कठपुतली बनाउने देउवा–प्रचण्डको प्रयत्नलाई ओलीले रोकेका थिए । अब ओलीलाई विस्थापित गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा प्रचण्ड लागेकै हुन् भने बुझ्दा हुन्छ, ‘न्यायपालिकाको साख समाप्त पार्ने त्यतिबेलाको गठबन्धन ब्युँतिने खतरा बढ्यो ।’

दोस्रो कुरा देउवा चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्र हुनुहुन्छ । हरेकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले मुलुकमा कुनै न कुनै गलत नजीर तथा कलंक स्थापित गर्नुभएको छ । अब देउवालाई के का लागि पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रचण्डले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमनतिर जान लागेकोले अग्रगमनका लागि देउवालाई अघि सार्न खोजिएको भन्ने प्रचण्डको भनाइ कुतर्कबाहेक केही होइन । किनकी ओलीमाथि त प्रतिमगनतिर जान लागेको आरोप मात्रै लागेको हो, तर देउवाले त २०५९ साल जेठ ८ गते संसदीय प्रजातन्त्रलाई राजाको पाउमै लगेर चढाइदिएका हो। देउवाको हातबाट गुमेको संसदीय प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउन मुलुकले ठूलो कुर्वानी गर्नु परेको इतिहास ताजा छ । देउवाबाट मुलुकमा फेरी अर्को दुर्घटना हुने आशंकाका साथ नागरिक समाजका अगुवाहरूले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन निर्माणको बाटो देखाएका हुन् । गत आमनिर्वाचनमा जनताले मत दिएको ओलीलाई प्रधानमन्त्री बाउनका लागि हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि होइन ।

बामगठबन्धनका नाममा भोट मागेर बहुमत जुटाउने, अनि त्यही जनमतको प्रयोग गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बाउन प्रचण्डलाई कुन नैतिकताले दिन्छ ? भगवान् विष्णुले आफ्ना लागि सतिदेवी मागेर कन्यादानका बेला दक्षप्रजापतिको आँखा छली शिवको हातमा पारिदिएको कथा पुराणमा पढ्न पाइन्छ । के प्रचण्डले आफूलाई विष्णुको अवतार ठानेका हुन् ? अब डेढ वर्षपछि भोट माग्न तिनै जनताकहाँ जानुपर्छ भन्ने हेक्कासमेत प्रचण्डले नराखेका पक्कै होइनन्, उनले जनतालाई हेपेका हुन् । यस्तो बस्तुगत अवस्था हुँदाहुँदै पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलोफड्कोमा प्रचण्ड सामेल हुनु भनेको खतरनाक संकेत हो । ओलीले पुस पाँच गतेको कदम देउवाको साथ सहयोगबाट नै चालेका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि कांग्रेसकै पंक्ति आन्दोलनमा उत्रँदा देउवाले कारवाहीको धम्की सार्वजनिक रूपमै दिएको जनताले बिर्सेका छैनन ।