काठमाडौं, चैत्र २

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले जलरी राख्न खोज्दा केहीले त्यसको विरोध गरेका थिए । सरकारी कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो । सो रिटमा यसअघि सुनको जलहरी नराख्न सर्वोच्च आफैले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सोमबार खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ । योसँगै सरकारलाई जलहरी राख्न पूर्ण रुपमा बाटो खुलेको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राखिसकेपछि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले नराख्न अल्पकालीन आदेश गरेको थियो । पशुपतिनाथ मन्दिरको महत्त्व, संवेदनशीलता, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको कुरामा छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म पशुपतिनाथभित्र सुनको जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।