काठमाडौं, चैत्र १७

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरण अहिले फेरी चर्चामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउन आदेश दिएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयको प्रतिलिपि मगाउने आदेश दिएको छ । १८ असोज २०६९ मा ललिता निवास सम्बन्धी निर्णय हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसअघिका तीन वटा निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा भएको थियो । 

नेपाल प्रधानमन्त्री भएका वेला २९ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रति जग्गामा ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गर्ने गरी अनुसूची बनाउने निर्णय ग¥यो । ३१ वैशाख २०६७ मा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी), राजकुलो र बाटोको जग्गा समेत मोहीका नाममा दाखिल गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय नै सबैभन्दा घातक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोत बताउछ । त्यस्तै, २८ साउन २०६७  मा २९ चैत २०६६ मा बनाइएको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको थियो ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा १८ असोज २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी जग्गा गुठीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) को नाममा भएका जग्गाहरू दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाले भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ । 

९ साउन २०६९ मा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव र १४ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले पेश गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिवेला जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अनुसार नेपाल सरकारको नाममा क्षेत्रीय किताब र श्रेस्ता कायम रहेको जग्गा भुलवश समरजंग कम्पनी उल्लेख भएको भन्दै पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा श्रेस्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।