काठमाडौं, चैत ३१

सर्वोच्च अदालतले अनलाइन नविकरणमा उल्झन तथा अनलाइन सञ्चालन सम्वन्धी असमान खालको निर्देशिका बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको अनलाइन नविकरणमा उल्झन तथा अनलाइन सञ्चालन सम्वन्धी असमान खालको निर्देशिका बदर गरिपाँउ भनि दिइएको निवेदनको फैसला आज भएको हो ।

अधिवक्ता तथा शाखा कार्यसमिति सदस्य विष्णु गिरी‘निष्छल’ र अधिवक्ता लिलानाथ घिमीरेले दायर गर्नुभएको रिटमा मागदावी अनुसार फैसला आएको हो । यसअघि सूचना बिभागले एक पटक दर्ता भएको अनलाइन विशेष कारणवश वा समस्याका कारण एक आर्थिक वर्षमा नविकरण हुन छुट्यो भने खारेजी गर्ने गरेको थियो अब यसबाट मुक्ति हुने भएको छ ।