काठमाडौं, जेठ ५ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

अदालतले यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । नेपाल सरकार आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराइ जरिवाना लगाइएको भन्दै अधिवक्ता अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।