काठमाडौं, जेठ ७ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार बनाउन दिएको समयसीमा आज साँझ पाँच बजे सकिदैछ । सवैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा दोस्रो पटक नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर बिश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त्र गर्नुभएपछि राष्ट्पति भण्डारीले आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिबाट बैकल्पिक सरकार गठनको आह्वानपछि दलहरुले अहिले बिहानैदेखि तयारी अघि बढाएका छन ।

ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले संसदबाट आफूले विश्वासको मत नलिने पत्र लेखेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु भएको हो । नयाँ सरकार गठनका बिषयमा छलफल गर्नका लागि काँग्रेसले पदाधिकारी बैठक डाकेको छ । बैठकमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल लिंदा सफल हुन सकिने नसकिने विष्लेषण गरेर मात्र अघि बढ्ने रणनीति बनाउने तयारी छ ।

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पार्टी स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र जनगर्गीय संगठनका पदाधिकारहरुलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ । गत वैशाखको २७ देखि ३० गतेसम्म पनि राष्ट्रतिले बहुमतको सरकार बनाउनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । तीनदिनको समयमा पनि त्यसबेला काँग्रेस र माओवादीले बहुमतको सरकार दाबी गर्न सकेकका थिएनन् । त्यसको करिब हप्ता दिन नवित्दै फेरी राष्ट्रतिले बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।

एक साता अघिको राजनीतिक परिस्थितिमा खासै फेरबदल नआएकोले काँग्रेस र माओवादी नेताहरु उत्साहित भन्दा अव चुनावतिर मुलुक गयो भन्दै निराश देखिएका छन । अन्तिम क्षणमा कुनै चमत्कार भएन भने अब देश चुनावमा जाने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु थियो । तर बिश्वासको मत पाउने परिस्थिति रहेन । यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनका लागि पत्र लेख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेन, त्यसैले संविधान अनुसार अर्को प्रक्रिया थाल्नुस भनेर कबोल गरेपछि राष्ट्रपतिले विकल्प खोज्नैपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले खोज्ने विकल्प अनुहार र मान्छे होइन, संविधानको एउटा धाराको विकल्प स्वरुप अर्को धारामा नै जाने हो ।

राष्ट्रपतिबाट आव्हान भएको समयसीमाभित्र उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनेन भने के हुन्छ ? संविधानमा किटानी व्यवस्था छ, प्रतिनिधि सभा भंग गरेर चुनावमा जाने । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा भएको विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नसक्ने आधार र कारण देखिँदैन । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुभएपछि या विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि जुन आव्हान हुन्छ, सो समयसीमामा बहुमतको सरकार नबनाए चुनाव अवश्यंभावी छ ।

यी भए संवैधानिक प्रक्रियाका कुरा । संवैधानिक प्रक्रिया सतहमा प्रष्ट र छर्लङग देख्न सकिन्छ । तर, सत्ताको खेलमा भित्री राजनीति निर्णायक हुन्छ । भित्री खेल हो– चुनावको बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली लाग्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीका सामु चुनावभन्दा अर्को बाटो छैन । किनभने अब बहुमतको सरकार बन्नु लगभग असम्भव छ । बर्तमान संसदबाट मुलुक अगाडि बढन नसक्ने ६ महिना पहिलाकै निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ ।

पुनःस्थापित संसदको काम र बैकल्पिक सरकार गठन गर्न असंभव बनिसकेको कारण प्रधानमन्त्री ओलीको निश्कर्ष सही सावित भएको छ । अव बैकल्पिक सरकार पनि नबन्ने अवस्थामा अल्पमतको यही सरकार चलिरहन सम्भव देखिँदैन । किनभने सरकारले तत्कालै नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट संसदमा ल्याउनुपर्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट अबको ७ दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ । नीति कार्यक्रम र बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनसक्ने अवस्था छैन । संबिधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बैकल्पिक सरकार गठनको मार्गप्रशस्त्र गर्नुभएको हो ।

बर्तमान सरकारको बिकल्पमा विपक्षी कित्ताबाट बहुमतको सरकार आउँछ भन्ने ग्यारेण्टी पनि छैन । अहिलेसम्मको अवस्थाले विपक्षीको तर्फबाट पनि बहुमतको सरकार आउनेवाला छैन । कांग्रेस र मा‌‌ओवादी मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । कांग्रेस र मा‌ओवादीसँग जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्छ । तर, जसपा विभाजित छ । एउटा पक्ष ओली सरकार ढाल्ने पक्षमा छ, अर्को पक्ष नढाल्ने पक्षमा छ । अर्थात्, जसो गरे पनि कसैको बहुमत पुग्दैन । जसपाको विभाजित एक खेमालाई मिलाएर केपी ओलीले सरकार चलाउने अवस्था थियो । तर त्यो पनि संभव बनेन । बाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यका लागि बिहीबार भएको उपचुनावमा एमालेभित्रको माधव नेपाल समुहले स्पष्ट रुपमा फ्लोर क्रश गर्‍यो । एमालेको माधव समुहका सांसद्ले सरकार चल्न नदिने स्पष्ट भयो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको एउटा खेमा र एमालेको माधव नेपाल गुट मिलेर सरकार चल्न पनि दिएनन्, नयाँ सरकार बनाउन पनि सकेनन् । यसकै परिणाम चुनावमा मुलुक पुग्ने अवस्था देखिएको छ। ओली सरकार टिकाउन सम्भव देखिन्छ तर चलाउन सम्भव देखिएन । यसको समाधान हो– चुनाव । चुनाव बाहेक अर्को समाधान देखिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको ढोका खोल्ने गरी मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो । बिपक्षी दलका नेताहरु यो तथ्य बंग्याएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ नरहने राजनीतिक बिश्लेषकहरुको मत रहेको छ ।