काठमाडौं, जेठ १३ । प्रधानन्यायाधीश चोनेन्द्र शमशेर जवराले संबिधानको ७६(५) मा जान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नैपर्छ भन्ने प्रावधान कहाँ छ ? भन्दै कडा प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक तथा अधिवक्ताहरूले गरेको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै यस्तो प्रतिप्रश्न गर्नुभएको हो ।

सुनुवाईपछि राणाको एकल इजलाशले सवै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ । बहशका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै अधिबक्ता वीरभद्र जोशीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान प्रक्रिया सम्मत नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी ७६ (३) को आधारमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) को आधारमा विश्वासको मत प्रतिनिधिसभामा लिनुपर्ने र त्यसमा असफल भएको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र ७६ (५) को प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने तर्क राखिरहनु भएको थियो ।

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न
संविधानको धारा ७६(२) र (५) एउटै भएको भए अलग अलग उपधारा किन लेख्नुपर्थ्यो होला ? ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाभित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य योग्य भए पनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरि उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो । हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ, उपधारा ५ बमोजिम एकजना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन ?’

राजीनामा नै नगरी ७६(५)को सरकार चयन प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेकै भरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु नै गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर उहाँको थियो । उहाँको यस भनाई सुनिरहनु भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस गरिरहेका अधिवक्तालाई प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, ‘कुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? ७६ (१) बाट (२) मा जाँदा, त्यसैगरी (३),(४),(५)मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ? ७६ (१),(२),(३) सबैको आधारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर (४)को लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै (५) को प्रक्रियामा जानुभएको होइन ? अन्य बाँकी सबै उपधाराको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका ओली ७६(५) को आधारमा किन बन्न सक्नुहुन्न ?’

प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिमाथि उठाइएको बिषयमा पनि प्रश्न गर्नुभयो । राष्ट्रपति संविधानविपरीत गएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ वा छैन भन्ने कुरा हामीले नगरौं, त्यो छुट्टै डिबेटको विषय हो, नेपालको संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रस्ट लेखिएको छ नि, होइन ?’ जबराको प्रश्न थियो, ‘राष्ट्रपतिले जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा गर्नेछ भन्ने उल्लेख छैन ?’

राष्ट्रपतिले के गर्नहुन्थ्यो वा के गर्न हुन्नथ्यो भन्ने कुरालाई संविधान बनाउँदा प्रिज्युम गरिएन त ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अब सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गरिने जानकारी दिनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसिरको लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । सो घोषणाविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् । १९ वटा रिटमाथि बिहीवार सुनुवाइ भएको छ भने प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत ११ रिटमाथि भोलि संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीशले १९ ओटा रिट पनि संबैधानिक इजलाशमै सुनुवाई गर्ने आदेश गर्नुभएको हो ।