काठमाडौं, जेठ १५

सरकारले संसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमार्फत आज सो घोषणा गर्नुभएको हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले यसअघि निश्चित रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्च हुने गरेको थियो । यसवर्ष प्रतिनिधिसभा नै विघटित अवस्थामा रहेकाले यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन नहुने निश्चित थियो । सरकारले भने कार्यक्रम नै सदाका लागि खारेज गरिदिएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई लिएर यसअघि संसदमा र बाहिर आलोचना हुने गरेको थियो । संसद विकास कोषको नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा स्रोत अभावका कारण यो कोष खारेज गरिएको बताउनुभयो ।