काठमाडौं, जेठ २३। प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि पुनर्गठित संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिक्ता रमेश बडालले गम्भीर असहमति जनाउनु भएको छ । पुनर्गठित संबैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता बडालले कडा असहमति जनाउनु भएको हो ।

बडालले यसअघिको इजलासमा भएका दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो र आफैं छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ? भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो । ‘यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । अस्तिको विषयबाट हामी शुरु गर्छौं । अस्तिको इजलासमा भएकालाई किन हटाइयो ?, आफै हटेकालाई किन राखियो,’ इजलाशसमक्ष महान्यायाधिबक्ता कडालले भन्नुभयो ।

विगतमा हरिकृष्ण कार्कीले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको र संवैधानिक इजलासमा अरु पनि न्यायाधीश रहेकोले अलग भएको घोषणा गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै बडालले इजलास समक्ष गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।

‘प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरी २ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेको कागजको कानूनी हैसियत के हो ? अस्तिका २ न्यायाधीशको कागजलाई हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियाले चिन्दैन । कसैले प्रश्न उठाउँदैमा इजलास छाड्नुपर्ने हो ? अमुक वकिलले प्रश्न उठाए इजलास फेरिने नत्र नफेरिने भन्ने हो र श्रीमान ?,’ बडालको प्रश्न थियो । प्रधानन्यायाधीश जवराले इजलाश पुनर्गठन गर्दा यसअघिको इजलाशमै पक्षधरताका आधारमा आदेश सुनाइसक्नु भएका दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राख्ने तर अन्य दुई न्यायाधीशलाई नराख्ने र बरिष्ठलाई पनि छुटाएपछि इजलाशबाट संबिधानअनुसार फैसला नआई पार्टी कार्यालयको आदेश आउने भन्दै कानून ब्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउनु भएको हो ।