२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ००:००

मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने, सरकार र प्रतिपक्षबीचको वार्ता असफल



सुर्खेत, २४ जेठ

कर्णाली प्रदेश सभाका सात अधिवेशनका पहिलो बैठक अवरुद्ध नभएपनि प्रदेश सभा स्थापना भएको साढे तीन वर्षमा पहिलो पटक पहिलो वैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध पारेको छ ।असार एक गते बजेट ल्याउने र त्यसअघि प्रि-बजेट छलफल गराई नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको सरकारलाई वैठकको सुरुमै एमालेले पहिले आफू लोकतन्त्रको सम्मान गर्न पाठ पढाएको हो ।

दुई बजे बोलाइएको वैठक पौने तीन बजे सुरु भएको थियो भने वैठकको सुरुमै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत फौजदारी अभियोग प्रमाणित भई नैतिक पतन प्रमाणित भएका भौतिक एवम शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई नहटाएसम्म सदन अवरुद्ध गरिरहने भन्दै मन्तब्य दिए । त्यसपछि एमालेका सबै सांसदहरु उठेर सदन अवरुद्ध पारे ।

सभामुख वाहेक १६ जना सदस्य रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु उठिरहेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले सदन आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे । स्थगित भएको पौने घण्टामा सभामुख राजबहादुर शाहीको रोहवरमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र राप्रपाको वैठक बसेको थियो । त्यो वैठकमा एमाले र सरकारले आफ्नो अडान नछोडेपछि सहमति नै भएन । मन्त्री थापालाई नहटाएसम्म सदन अवरुद्ध गरिरहने उनले चेतावनी दिएका थिए ।

सभामुख शाहीले फेरि पौने ६ बजे सदन बोलाए । सदनमा उठेर एमाले सांसद करवीर शाहीले पनि सरकारले मन्त्री थापालाई नहटाएसम्म सदन चल्न नदिने बताएपछि सदन भोली जेठ २५ गते दिउसो दुइ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।मन्त्री पदमा रहने नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागी जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथी आइतवार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागी छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो ।फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा गत मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।