काठमाडौं, जेठ २८ । गृह मन्त्रालयले कानुन विपरितका गतिविधिमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेलगत्तै बिहीबार साँझ ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई १२ बुँदे परिपत्र गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।

परिपत्रमा अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न, चुनावी रणनीति तयार पार्न र सरकारबाट सञ्चालित बिकासे आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी तदारुकताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले मन्त्रीबाट प्राप्त निर्देशन र निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायहरुलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्री अधिकारीको पदभार ग्रहणपछि गृहले शान्ति सुरक्षा, कोभिड संकट व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा एवं अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा पनि केन्द्रीत रहन निर्देशन दिनुभएको छ । बिहीबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुग्नुभएका अधिकारीलाई गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट भइरहेका कार्यसम्पादनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँको ब्रिफिङपछि मन्त्री अधिकारीले आगामी निर्वाचन, कोभिड–संकट व्यवस्थापन, जारी जिषेधाज्ञा र सुशासनका विषयमा निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री अधिकारीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले निषेधाज्ञाका कारण बन्द व्यापार/व्यवसाय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना पेश गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ । गृहको परिपत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्दै निषेधाज्ञामा बन्द रहेका आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्ने खाका पेश गर्न भनिएको छ ।

निषेधाज्ञालाई समीक्षा गर्दै आर्थिक कारोबार क्रमशः खुलाउदै लैजाने गरी अवधारणा ल्याउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै चुस्त सेवा प्रवाह, सीमा नाकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरी विदेशीलाई प्रवेश निषेध, विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् अनुगमनरनियमनलाई पनि कडाइका साथ लागू गने परिपत्रमा उल्लेख छ । निषेधाज्ञा समीक्षा र आर्थिक गतिविधि खुलाउने सम्बन्धी निर्देशनमा भनिएको छ– ‘हालसम्मको निषेध आदेश कार्यान्वयनको समीक्षा एवं जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पूर्वतयारी अघि बढाउने ।’

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै वैशाख १३ यता मनाङ र खोटाङबाहेकका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा जारी नभएका दुई जिल्लामा पनि प्रशासनको नियन्त्रणमा मात्रै आवागमन देखि अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइएको छ । परिपत्रमा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई पनि कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ । गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सीमानाकासाग जोडिएका जिल्लाहरुले नाकाबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्थाको साथै नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने ।’