काठमाडौं, असार ३ । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्नुभएका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको कारण प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको प्रष्ट पारेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आज जवाफ पठाउँदै यस्तो बताएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । ‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुझाएको जवाफमा भनिएको छ ।

हेर्नाेस पुर्णपाठ