काठमाडौं, असार ६ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस परेको छ । गठबन्धन दलहरुबीचको भागबण्डा र आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीबीच कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद नै बिस्तार गर्न नसक्नु भएको हो ।

माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बिस्थापित गरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कांग्रेस नेता पोखरेललाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन निकै हम्मे भएको छ । सोही कारण मुख्यमन्त्री बनेको नौ दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सपथ लिएको दिन गठन भएको पाँच सदस्सीय मन्त्रिपरिषदमा समेत मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो । मन्त्रीकै टुंगो नलागेको कारण मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैले प्रदेश सभामा सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बिश्वासको मत लिनुअघि प्रदेश सभामा जम्मा दुईजना मात्र सदस्य रहेको जसपाका दुवै जना सदस्यलाई अर्थ मन्त्रालयसहित मन्त्री पद दिने सहममति पोखरेलले गर्नुभएको थियो । सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयल जसपालाई दिने र दुई सांसद रहेकोमा दुवैलाई मन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सहमतिप्रति पार्टीभित्रै चर्काे बिरोध भएको छ । यता सत्ता साझेदार माओवादीले पनि महत्वपूर्ण र कमाउ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यस्तै स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गेले आन्तरिम मामिला मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल थप समस्यामा हुनुहुन्छ ।

तात्कालिन मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्री बनाउँदा चर्काे आलोचनामा उत्रनु भएका मुख्यमन्त्री पोखरेल आफ्नै सरकारमा मनाङ्गेलाई महत्वपुर्ण मन्त्रालय दिने सहमति गरेर सरकार बनाउनु भएको हो । पोखरेलले मनाङेलाई मुख्यमन्त्री भएकै दिन मन्त्री बनाउनुभएको हो । विनाविभागीय मन्त्री बन्नुभएका मनाङेले समेत आन्तरिक मामिला मन्त्री हुनैपर्ने अडान लिनुभएको छ । यसरी गठबन्धनको चित्त बुझाउँदा कांग्रेसभित्रै बिद्रोहको अवस्था आउने आँकलनपछि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद गठन र कार्यबिभाजन गर्न नसक्नु भएको हो ।