काठमाडौं, असार ८ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताको च्याप्टर क्लोज गर्नुभएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको योजनाअनुसार हिडनु भएका एमाले नेता नेपालले आज प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध तथानाम गालीगलौज गर्दै बिपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट तयार पारिएको बक्तब्यमा हस्ताक्षर गरेर एमालेमा एकताको च्याप्टर क्लोज भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

आफ्नै समुहका प्रभावशाली नेताहरु पार्टी छाडेर नजाने अडानमा रहेपछि नेपालले बार्ताको नाटक गर्नुभएको तथ्य पनि यो बक्तब्य प्रकरणसँगै उजागर भएको छ । स्रोतले जनताटाइम्सलाई दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा आफूसहित निकट १० जनालाई जिताउने माधवको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि उहाँ नयाँ पार्टी गठन गरी माओवादीमा बिलय हुने निश्कर्षमा पहिले नै पुग्नुभएको थियो । कांग्रेस र माओवादी दुवैको साझा उम्मेद्वार बनेर चुनाव जित्ने मनको लड्डु बोकेर नेपाल एमालेमा नफर्की बिपक्षी गठबन्धनमै लाग्नुभएको स्रोतको भनाई छ ।

सोही कारण जेठ २ मा फर्कनेसम्मको लचकता अपनाएर संस्थापनले आजसम्म आफ्नो लाइन क्लियर गर्न दिएको समयमा माधवले पुनः बक्तयमा हस्ताक्षर गरी एकताको नाटक पनि समाप्त भएको घोषणा गर्नुभएको हो । सर्वाेच्च अदालतले बिवादास्पद आदेश दिएलगत्तै आज साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसँगै नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त आदेशबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

माधवलाई एमालेमा नफर्कने घोषणा गराउनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध बक्तब्य जारी गरिएको बिपक्षी गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन । ‘बक्तब्यको सार माधव अव एमालेमा फर्कदैनन भन्ने नै हो, यसैका लागि हामी सफल भएका छौं,’ अदालतको आदेशको बिषयमा केही नबोली बक्तब्य दिनुको कारण के हो ? भन्ने जनताटाइम्सको जिज्ञासामा देउवा निकट एक नेताले भने, ‘बक्तब्यमा उल्लेखित ‘अहिले भइरहेका घटनाक्रमविरूद्ध संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र आफूहरू त्यसका लागि प्रतिवद्ध रहेको’ उल्लेख हुनु माधव एमालेमा नफर्कने घोषणा नै हो ।’

बक्तब्यमा आफूहरुले गरेको अपराध प्रधानमन्त्रीमाथि थोपरिएको छ । ‘नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याइएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बक्तब्य जारी गर्ने नेताहरु नै मुलुकमा अस्थिरताको बहाक रहेको तथ्य आम नागरिकले थाह पाइसकेको अवस्थामा ती सवै दोष प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएको हो । यस्तै माइतीघरमा गएर अदालतलाई धम्क्याउने काम गर्नुभएका माधव र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री माथि नै अदालतलाई धम्क्याएको आरोपसमेत लगाउन भ्याउनु भएको छ ।