काठमाडौं, असार ८

अधिवक्ता कृष्ण महराले अदालतको आदेशले पुरानै मन्त्रिपरिषद् कायम हुने जिकिर गर्नुभएको छ । आज सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै अधिवक्ता महराले यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा २०७८-०२-२१ अघिदेखि नै हालसम्म कायम रहेका ५ बाहेक अरु मन्त्रीहरु पनि कायम रहेको उल्लेख गरेको छैन । अधिवक्ता महाराले भन्नुभयो,‘निवेदकहरुको माग हाल २०७८-०२-२१ र २७ मा विस्तार गरिएको मन्त्री परिषद असंवैधानिक घोषित गरिपाउ भन्ने मात्रै रहेको थियो । पुरानै मन्त्री परिषद् कायम गर्न माग नगरिएकोले नबोलिएको हुनसक्छ, तर धारा ७७ (३) को उपधारा १ बमोजिम पुरानो मन्त्री परिषदले काम गर्ने भनिसकेपछी स्वतः कायम रहन्छन् ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमालेमा रहनुभएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउनुभएको थियो भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिनुभएको थियो । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिनुभएको थियो ।