काठमाडौं, असार १५ । नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने विषयमा संविधानले परिकल्पना नगरेको तथ्य राख्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा परिकल्पना नै नगरेको तर्क गर्नुभएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान संविधानमा कही व्यवस्था गरिएको छैन, दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलको विधान मान्नुपर्छ, नेपालको संविधानको ७६(५)ले दलीय व्यवस्था गरेको छ, दलबिनाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सक्दैनन,’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘संविधानअनुसार दल फुटाउन पाइँन्छ तर, त्यही दलमा बसेर अर्को दललाई समर्थन गर्न पाईंदैन ।’

उहाँले दलको निर्णयबिना सांसदले आफ्नो निर्णय गर्न नमिल्ने तथ्य पनि राख्नुभयो । ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पार्टीको निर्णयबाटै अघि बढेको देखिन्छ, आफ्नो दलमा चाँहि अनुशासन लाउने अरूको दलमा चाँहि ह्वीप लाग्दैन भन्न पाइन्छ ?, संविधानले सबै ठाउँमा दल–भनेको छ, ७६(५) मा पुगेपछि दल होइन भन्न पाइँदैन,’ पाण्डेको तर्क थियो । उहाँले अर्काे दलको सांसद देखाएर प्रधानमन्त्री दावी गर्ने कुरा नै अनैतिक र संबिधान भन्दा बाहिरको काम भएको जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँले बहश गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैँ गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद्मार्फत जानुपर्ने होइन र ? संसद् छलेर जान मिल्छ र ?’ जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमै पेस गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था छैन, त्यसमा पनि विश्वासको मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरी संसदमा जानुपर्दैन ।’